काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पहिलोपटक प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका छन् । त्यस अवसरमा सांसदहरुले सरकारका कामकारबाहीबारे सरकारको जवाफ मागे ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाले शुक्रबारको बैठकबाट प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद ९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । सो कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा १० सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्न गरे ।
नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ५६ को उपनियम १ मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो सातामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक घण्टासम्म चल्ने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रतिप्रश्न भने गर्न पाउँदैनन् । शुक्रबार सांसदहरु खगराज अधिकारी, डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, प्रभु साह, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कृष्णभक्त पोख्रेल, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव, रेखा शर्मा, अतर कमाल मुसलमान प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भए । त्यस क्रममा उनीहरुले स्विस बैंकमा नेपालीहरुले राखेको अवैध रकम, डा. गोविन्द केसीको अनशन र माग सम्बोधनको प्रयास, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे ।
प्रधानमन्त्रीसँग १० सांसदका प्रश्न
खगराज अधिकारी : नेपालिक्सको प्रतिवेदनमा नेपालका केही धनाढ्यहरुले विदेशमा रकम राखेको भन्ने सामाचार आएको छ । यसबारे सरकारको धारणा के हो र छानबिनको प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ ?
प्रधानमन्त्री : मैले पहिलेदेखि नै पटकपटक दोहो¥याएको छु । वर्तमान सरकार देशमा सुशासन र विकासप्रति प्रतिबद्ध छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी सुशासन सम्भव छैन । त्यसैले, देशलाई घाटा पार्ने कुरा सरकारलाई मान्य छैन । कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर आर्थिक गतिविधि गरेका भन्ने कुरा बाहिर आएका छन् । भ्रष्टाचारको उल्मूलन र पारदर्शिताका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । देशलाई घाटा पार्ने कुरासँग कुनै प्रकारको सहिष्णुता हुँदैन, छानबिनपछि नै यथार्थता थाहा हुन्छ । केहीले पत्रकार सम्मेलन गरेर यथार्थता अखबारमा आएको जस्तो होइन भनेको अवस्था छ । अखबारलाई नै सम्पूर्ण सत्य भन्न पनि सकिँदैन । गैरकानुनी रूपमा बाहिर गएर लगानी गर्ने कुरा सह्य हुँदैन । सरकारको ध्यान गएको छ ।
डा. मिनेन्द्र रिजाल : कांग्रेस नेताका नाममा सञ्चालन भएका अस्पताल विघटनको दोसाँधमा पुर्याएको छ । वास्तविकता के हो ?
प्रधानमन्त्री : मैले यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता साथीसँग दुईवटा कुरा गरेको थिएँ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नामसँग जोडिएको संस्था अनेक विवादमा छ । त्यसको विवाद कसरी घटाउन सकिन्छ । यसमा निर्विवाद ढंगले छलफल गरौं भनेको थिएँ । र, अर्को जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास अस्पतालका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरुलाई मैले भनेको थिएँ– चल्ने गरी र देखाउनेगरी फाइदा छैन । चलाउनलाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भन्नुभयो,
घभारतले बजेट दिन्छ ।’ बजेट दिन्छ भने सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनुप¥यो । त्यसलाई बजेटको प्रक्रियामा कसरी लैजाने हो रु यसबारे अलिक छलफल गरौं भनेको थिएँ मैले ।
यसलाई मास्ने, समाप्त पार्ने, नाम मन नपरेको भन्ने सोचाइ आउँछ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ । मैले हिजोसम्म यो नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई भनेको छु । नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसँग पनि हिजो साँझ यसबारेमा छलफल भएको थियो । जमिन मात्रै यथावत राखेर हुन्छ ? त्यहाँ अस्पताल बनाउने होला नि ? मैले अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन भन्छु, उहाँहरु जग्गा यथावत राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ।
प्रभु साह : २०७४ साल साउन महिनामा आएको भीषण बाढीपछिको पुनर्निर्माण कसरी भइरहेको छ ?
प्रधानमन्त्री : सरकारले स्पष्टताका साथ भनेको छ । यो सरकार जनताको सरकार हो । जनता र देशका निम्ति सरकार काम गर्छ । समस्यामा परेका जनताको समस्या समाधान गर्न लाग्छ । ७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावितलाई आवासको प्रबन्ध गर्दै छ । महिला, बालबालिका, एकल महिलालगायतका घरहरु निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ, दिन्छ । अरू बाढीबाट क्षति वा पहिरोबाट मर्कामा परेकालाई हेरविचार गर्नुपर्छ नै । त्यसबाहेक अरूलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसकारण, सुरक्षित एकीकृत बस्तीको अवधारणा ल्याएको छ । जनताआवास कार्यक्रम र विपत्तिबाट भएको क्षतिलाई ध्यान दिनुपर्छ, दिइरहेको छ । यदि कहीँ कमी भएको छ भने सरकार त्यसको समाधान गर्न तयार छ ।
दिलेन्द्रप्रसाद बडू : प्रधानमन्त्रीको आसन्न स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका केही मानिसको स्विस बैंकमा राखिएको भनिएको रकमबारे त्यहाँ केही छलफल गर्ने योजना छ कि ?
प्रधानमन्त्री : कानुनको कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार छ । यस सम्बन्धमा कतिपयले खण्डन गरिसक्नुभएको छ । अझै कतिले गर्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसबारे सरकार छानबिन गर्न तयार छ ।
रेखा शर्मा : शान्ति प्रक्रियाको लामो समय बितिसकेको छ । जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको निरूपण र बेपत्ताहरुको खोजी कार्य अझै अधुरो रहेको छ । बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोगको म्याद आगामी २६ माघमा सकिँदै छ । यसबारे सरकारको जवाफ माग्न चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्री : लडाकुको व्यवस्थापन भएको छ । शान्तिको बाटोमा हामी सबै एकजुट भएर सहमतिका साथ तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधान बनाइयो । द्वन्द्वकालीन केही विषय सम्बोधन हुन बाँकी छन् । त्यसका लागि आयोग बनाइएको छ । द्वन्द्वको अन्त्य गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । त्यसका लागि सरकार संवेदनशील छ ।
गगन थापा : सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमति तोडमोड गरेर समितिले प्रतिवेदन दियो । संसदीय प्रक्रियाबाट सहमतिको हुबहु पारित किन नगर्ने रु प्रधानमन्त्रीको वचन हो, प्रधानमन्त्री व्यक्ति हो । गोविन्द केसी ढाल बन्ने होइन प्रधानमन्त्रीको विश्वास ढल्ला भन्ने हो । यसलाई जोगाउने कि ढाल्ने ?
प्रधानमन्त्री : यहाँ सिलसिला गोविन्द केसीको छ । अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च संस्था संसद् जसले संविधान संशोधन र कानुन निर्माण गर्न अथवा जनताको सार्वभौमसत्ताको खास प्रयोग गर्ने संसद्को सार्वभौमिकता र संसद्को अधिकारको प्रश्नप्रति निवेदन गर्न चाहन्छु । संसद्को सर्वोच्चताप्रति र जनताको अधिकारको प्रयोगकर्ताको हैसियत र संसद्को विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु र सम्मान गर्छु, १६ पटक अनशन जारी छ १५औं पटकको चर्चा छ । अनशन त्योभन्दा पहिले पनि भएको थियो । विधि कस्तो हुने ? एक जना अनशन बसेपछि तथ्य, विधि, कानुन, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, व्यक्तिको अनशन सर्वोपरी हुन्छ ?
जहाँसम्म सरकारले गरेको कुरा छ, त्यसमा दुई पक्ष छन् । सम्झौता शब्द नै सम्झौता भनिसकेपछि त्यो सत्य निरूपण होइन । सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज र आवश्यकता हो । त्यस परिस्थितिमा जसरी हुन्छ सरकारले गरेको सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । तर, प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ भन्दैमा संसद्को सर्वोच्चताप्रति प्रधानमन्त्री वा सरकारले बहुमत छ भनेको भरमा यस संसद्को मर्यादा र गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन ।
तर, म संसद्लाई आदेश दिन सक्दिनँ । संसद्को आदेश पालना गर्छु । मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसद्ले पालना गरिदिओस् । सरकारले गरेका विधेयक सदनमा पेस गरेपछि संसद्ले जे ल्यायो त्यो पास गर्दैन । विधि निर्माणको सवालमा संसद्लाई बाध्य पार्न सकिँदैन । यो कुरा बहुमत प्राप्त प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएको राष्ट्रपतीय प्रणालीको अमेरिकामा पनि सिनेटले अस्वीकार गर्न सक्छ । सरकारले गरेका काम कतिपय उपयुक्त भएन भनी बदर पनि गर्न सक्छ ।
त्यसकारण, हरेकले आफ्नो सीमा, कानुनी राजको सिद्धान्त र कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने मान्नुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही छैन । हामी सबै संविधान, कानुन, विधि प्रक्रियाको अधीनमा छौं । पृथ्वी पनि गुरुत्वाकर्षणको आधारमा वरतिर परतिर घुमेर दिन र रात हुन बाध्य छ भने हामी पनि विधि, विधान र प्रणालीभन्दा बाहिर परम सुप्रिम म जे भन्छु त्यही गर्न भन्न मिल्दैन । आफ्ना सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । संसद्लाई आग्रह पनि गर्छु कि म संसद्को सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्छु, आदेश दिन सक्दिनँ ।
कृष्णभक्त पोखरेल : रेलमार्ग विस्तारबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुप¥यो । यस्तैगरी, स्विट्जरल्यान्डमा हुने बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यू सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । यसबाट नेपालले के फाइदा लिन्छ ?
प्रधानमन्त्री : हामी एउटा ठूलो परिवर्तनपछि, ऐतिहासिक नेपाली समाजको रुपान्तरणपछि यस बिन्दुमा आएका छौं । हामीले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । चुनाव भइसक्यो । हामी नीतिगत स्पस्टता र सरकारको स्थायित्वका साथ आज विकासको मार्गमा अघि बढेका छौं ।
देश विकासको मार्गमा तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ । विकास चौतर्फी ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थी बाहिर नरहून् भनेर काम गरेका छौं । साक्षरताको विशेष अभियान सञ्चालन गरेका छौं । यसबाट निकट भविष्यमा हामी निरक्षरता उल्मूलन गरेर साक्षर नेपालको हैसियतमा उठ्छौं । यो आर्थिक हिसाबले केही सूचक पूरा गरेर माथि जाने मात्रै होइन, हाम्रा पछौटेपनका सम्पूर्ण पक्षहरुलाई बिदा गर्ने । कतिपयले छलफल गरेको पनि सुनियो ल्यान्ड लिंक्ड किन भनिएको ल्यान्ड लक्ड नै हो भनेर । अब लक्ड खुलिसक्यो । दक्षिणतिरबाट पनि लक्ड खुल्यो । उत्तरतिरबाट पनि खुल्यो । अब ल्यान्ड कनेक्टेड भन्ने पो हो कि त ? अब लक्ड चाहिँ छैन ।
विकासका प्रयासलाई चौतर्फी ढंगले हामी अघि बढाउँदै छौं । हामीले वे अफ बंगाल नरहने गरी समुद्री बाटो तय गर्दै छौं । केही समय लाग्छ । वार्ता भइरहेको छ । भर्खरै पनि दिल्लीमा वार्ता भयो । केही समयपछि पोखरामा पनि भारत–नेपालबीच वार्ता हुँदै छ । हामीले अरू थुप्रै पक्षमा अनुकूल अवस्थाको सिर्जना गरेका छौं । पूर्व–पश्चिम रेलका सन्दर्भमा स्रोत सुनिश्चित हुँदै छ । विश्व बैंक, एडीबी वा अरू मित्र शक्ति राष्ट्रहरु र संस्थाहरुसँग कुराकानी भइरहेको छ । त्यसको एलाइनमेन्ट, सर्भे, त्यसको लागत आदि कुराहरु पनि भइरहेको छ र काम अघि बढिरहेको छ ।
वीरगन्ज–काठमाडौं हामी रेलमार्ग ल्याउँदै छौं । यस सम्बन्धमा भारत सरकारसँगको वार्ता निकै अघि बढेको छ । कामहरु अघि बढेका छन् । चीनतर्फबाट सिगात्सेसम्म आइसकेको छ । केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आउँछ । काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी पु¥याउने पनि हामीले भनेका छौं । यी कुराहरु हामीले त्यत्तिकै भनेका होइनौं । अबको समयको माग, अबको समयको आवश्यकता, विकासका प्रयासलाई मूर्त रूप दिनका लागि, उपलब्धिपूर्ण ढंगले देश अघि बढाउनका लागि यी काम हामी गर्दै छौं । हामीले यत्तिकै भनेका छैनौं– समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।
कृषिलाई बढावा दिने कुरो, हिजो बन्द भएका उद्योगहरु खोल्ने कुरा, हिजो मात्रै हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्यौ– गोरखकाली रबर उद्योगको अर्बौं तिर्नुपर्ने तिरेर फरफारम गरेर विगतको अवस्थालाई अब व्यस्थामा बदलेर पुनः कसरी अगाडि बढ्ने ?
२२ देखि २५ जनवरीसम्म स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा नेपालको सहभागिता हुँदै छ । जहाँ मेरो नेतृत्वमा नेपाल पहिलोपल्ट यस स्तरबाट सहभागी हुँदै छ । डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको फोरममा नेपालले पहिलोपटक निम्ता पाएको छ, यो हाम्रा निम्ति खुसीको कुरा हो । यसले के देखाउँछ भने हामीले गरेको प्रगति, हामीले पाएको सफलता आदि पट्टि दुनियाँको चासो भएको मात्रै होइन यसमा प्रसन्नता देखिएको छ ।
हामीले गरेको द्वन्द्व व्यवस्थापन, राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणजस्ता कुरालाई दुनियाँले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अब नेपाल सानो र पछौटे मुलुकका रूपमा, कसैले वास्ता नगर्ने मुलुकमा रूपमा होइन, नेपाल पनि विश्व मानचित्रमा विभिन्न कोणबाट अब एउटा उल्लेख्य, सम्झनलायक देशका रूपमा उभिन थालेको छ । त्यसैकारण, अब नेपाल एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट स्थायित्व देश जसप्रति भरोसाका साथअघि बढ्न सकिन्छ । त्यसकारण, नेपालाई पनि बोलाउनु, नेपालसँग पनि छलफल गर्नु, नेपालको पनि विचार सुन्नु आवश्यक छ भनेर दुनियाँको ध्यान आकर्षण भएको अर्थमा यसलाई बुझ्नु जरुरी छ ।
यो मञ्च विकास र लगानीजस्ता आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुँदै एउटा दुनियाँको अर्थतन्त्र, आर्थिक अवस्था, यसको ट्रेन्ड, राजनीति र अर्थतन्त्र आदि विषयमा चिन्तन गर्ने एउटा गम्भीर, उच्च स्तरीय, संवाद सञ्जालको थलो हो । र, यसमा पहिलो कार्यक्रम २२ जनवरीमा ‘स्ट्राटेजिक आउटलुक इन साउथ एसिया’ भन्ने थिममा मैले हाम्रो धारणा, नेपालको कस्तो धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नेछु । अर्को सत्र २३ जनवरीमा छ ।
पहिलोपल्ट नेपाल डभोसमा गएर इज्जत, प्रतिष्ठा बढाउने काम, नेपालका आवश्यकता बताउने काम, नेपालको अवाश्यकता जाउने काम, नेपालप्रति आकर्षित गराउने काम र नेपालप्रतिको सहयोगात्मक भावना बढाउने काममा केन्द्रित हुनेछ । तर, तत्काल कुनै सम्झौता भइहाल्ने, त्यसको फल पाइहाल्ने फोरम होइन ।
अत्तरकुमाल मुसलमान : सरकारले ५० अर्बभन्दा ठूला आयोजनामा बिनाटेन्डर काम गर्न दिने निर्णयले कसरी आर्थिक सुशासन हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्री: माननीयको चिन्तामा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । ५० अर्बभन्दा माथिका योजना प्रधानमन्त्रीले सिधै त्यसरी यो प्रणालीमा दिँदैन । माननीय भ्रममुक्त हुनुहोस् ।
प्रदीप यादव स् संविधान संशोधन कहिले हुन्छ रु संघीयता कमजोर पार्ने प्रहरी विधेयक ल्याउनुको कारण के हो ?
प्रधानमन्त्रीस् संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यले गर्ने हो । यसलाई फेसनको विषय बनाउनुहुँदैन । मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । यो देशका लागि बनाएको हो । यो अपरिवर्तनीय होइन । त्यसकारण सैद्धान्तिक हिसाबले संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौं । राष्ट्रिय हित र आवाश्यकतालाई मध्यनजर गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । जनतालाई सम्मानित बनाउन, विकास बढाउन जहिले संशोधनको औचित्य हुन्छ, त्यसबेला अनिवार्य पनि हुन्छ ।
चन्दा चौधरी : मधेस आनदोलनका लागि गठित गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री : राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । हामीले विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्यौ। तिनै आन्दोलनबाट आज संघीय संरचनामा पुगेका छौं । कहिलेकाहीँ विभिन्न नीतिलाई अँगालेर आन्दोलन गरे पनि हामी संघीय संरचनामा पुगेको सत्य हो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्रै होइन, त्यसको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढ्छ । सकारात्मक कार्यान्वयनलाई सरकारले ध्यान दिएको छ । चित्र, ऐना हेर्नुपर्छ । अब हिजोका घाउ मेटाउन सम्पूर्ण आयोगहरुको सकारात्मक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजधानीबाट
