६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
वर्तमान सरकारले जेन–जीको नेतृत्व गर्न सक्दैनः मिराज ढुंगाना धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बन्दै उत्तरगङ्गा ढोरबराह सभामुख घिमिरेसँग चिनियाँ राजदूत सोङको बिदाइ भेट विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रियः कानूनमन्त्री सिन्हा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको प्रश्नः तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? नोरा फतेहीको कार गम्भीर दुर्घटनामा पर्यो ओढारमा रात कटाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चिसोले गरिब बस्तीको जनजीवन कष्टकर तेस्रो टेस्टमा इङ्गल्याण्डलाई ८२ रनले पराजित गर्दै अष्ट्रेलियाले लगातार पाँचौं पटक एशेज उपाधि जित्यो भरुवा बन्दुक पड्किँदा युवकको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालको नक्सा गलत प्रयोग गरे २० हजार जरिवानाका साथै सम्पूर्ण प्रकाशन सामाग्रीहरु जफत गरिने



अ+ अ-

काठमाडौं । सञ्चार माध्यमहरुले नेपालको नक्सा गलत तरिकाले प्रयोग गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न भन्दै नयाँ नियम कानुनको निर्णमान गरिएको छ ।

नापी विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कुनैपनि सञ्चारमाध्यमले नेपालको नक्सा प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुअघि आधिकारिक हो होइन भनेर जाँचेरमात्रै प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले आभिकारीकभन्दा अन्य नक्सा प्रयोग गरे कानुनको भागिदार हुने भन्दै सबैलाई सजक रहन आग्रह गरेको हो ।

विभागले २०७४ साल असोज २ बाट नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याएपनि अधिकांश मिडिया, विज्ञापन कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत उक्त नक्साको गलत प्रयोग गरिएको पाईएको हो । विभागले प्रयोगमा ल्याएको नक्साभन्दा बिपरीतका नक्सा प्रयोग गरिरहेकाले सबैले यसको बिषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रियताजस्तो विषयमा सबैले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो । ध्यान नदिँदा गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ । त्यसैले हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ । यदि कसैले नेपालको नक्सा प्रयोग गर्नुपर्यो भने विभागको वेवसाइटबाट निःशुल्क डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछौँ’ पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले भने ।

विभागले यसै बिषयमा आजसहित चार पटक पत्रकार सम्मेलन गरेरको भन्दै उक्त सम्मेलनमा आधिकारीक नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको र सवै सरकारकारी कार्यालयमा पत्र समेत पठाइएको बताएको छ । अब पनि नक्साको गलत प्रयोग गरे कारवाहीको प्रक्रियामा जाने भट्टले जनकारी दिएका छन् ।

विभागले यदि नक्साको गलत प्रयोग गरे जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा १२ (५) बमोजिम रु २० हजार जरिवाना हुनुका साथै सम्पूर्ण प्रकाशन सामाग्रीहरु जफत गरिने जनाएको छ ।