अघिल्लो आव ०७३/७४ को तुलनामा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढी

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा औचित्य पुष्टि हुन नसकेको स्रोतमा साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भएको वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षणअनुसार सो आवमा ५३ अर्ब ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सो आवमा सरकारले चालू, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । आन्तरिक लेखापरीक्षणमा कुल बजेट खर्चको ४.९४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । नियमअनुसार खर्चको पुष्टि हुन नसके, खर्चको कागजात पेस गर्न नसके, पेस्की फर्स्योट हुन नसकेको रकमलाई बेरुजु मानिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गरिएको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट उक्त रकमबराबरको बेरुजु देखाएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । 

 बढ्दो क्रममा बेरुजु 
कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम अघिल्लो आव ०७३÷७४ को तुलनामा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । उक्त आवमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट ४३ अर्ब ४७ करोड बेरुजु देखिएको थियो । सोही वर्षको प्रतिवेदनमा देखिएका बेरुजुका प्रकृति यस वर्ष पनि दोहोरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यस बेरुजुमध्ये ठूलो अंश पेस्की फस्र्योट हुन नसकेको रहेको छ । महालेखाका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये ९३.६ अर्थात् ५० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको रकम हो । 

 सच्याउने अवसर 
आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित कार्यालयका लागि गल्ती सच्याउने तथा वित्तीय जवाफदेहिता पूरा गर्ने अवसर पनि हो । कार्यालयका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केका बेरुजु अन्तिम लेखापरीक्षणअगाडि नै नियमित गराउने, प्रमाण पेस गर्ने वा असुलउपर गर्नुपर्नेमा असुलउपर गरी बेरुजु हटाउने अवसर पनि हो । नेपालमा सरकारी निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय भने महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो ।

 यसकारण बढिरहेको छ बेरुजु 
प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु बढ्नुमा सरकारी निकायले लेखा निर्देशिका २०७३ को पालनामा देखाएको उदासीनता मुख्य कारण मानेको छ । निर्देशिकामा वित्तीय कारोबारको लेखांकन र संलग्न प्रमाण कागजातका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेका छन् । यसबाहेक आयकर ऐन २०५८ तथा नियमावली २०५९ मा रहेको भुक्तानीमा कर कट्टीसम्बन्धी विषयमा अस्पष्टता, तलबी प्रतिवेदन पारित गर्न नसक्नु, आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्याविधि निर्देशिकाको अनुसरण हुन नसक्नु, आर्थिक कार्यविधि तथा खरिदसम्बन्धी कानुनमा रहेका अपुष्टतालगायतलाई बेरुजु बढ्नुका कारण मानिएको छ । 

 अर्थका कर्मचारीलाई आचारसंहिता 
अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो साता आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । आचारसंहितामा कर्मचारीले सूचना प्रवाहदेखि देखाउने व्यवहारसम्मलाई समेटिएको छ । अर्थले इमानदारी, कर्तव्यपरायण, सदाचार, व्यावसायिक शैली अपनाउनुपर्नेछ भने निष्पक्ष सेवा दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । कर्मचारीले सरकारको नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ भने राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाइनेछैन । कार्यालय समयमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ । आचारसंहिता पालना वा उल्लंघनलाई निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गरी कानुनबमोजिम कारबाही हुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । (नयाँपत्रिकामा खबर छ)