काठमाडौँ । मुलुकले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिएसँगै कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति कार्यरत छन् र थप कति आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट आँकडा पाउन मुस्किल छ ।
राष्ट्र निर्माणका लागि हरेक क्षेत्रमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्तिको अहम् भूमिका हुने भएकाले आगामी २५ वर्षका लागि त्यसको प्रक्षेपण गर्न नेपाल सरकारको कार्यदल सक्रिय छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २८ गतेको बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले सरकारी, निजी र सबै क्षेत्रको जनशक्तिको आङ्कलन शुरु गरेको हो ।
मुलुकमा शैक्षिक बेरोजगारी पनि रहिरहेको, कतिपय क्षेत्रमा स्वदेशी जनशक्ति नपाइने र कतिपय क्षेत्रमा प्रतिभा र पूँजी पलायन हुने असामान्य स्थितिलाई अन्त्य गर्न कार्यदलले यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय विधि र मूल्य मान्यताको विश्लेषण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन र क्षेत्रगत परामर्श जारी राखेको छ । निर्देशक समितिले डा रुद्र सुवालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अध्ययन र परामर्श गरिरहरको छ ।
मन्त्रालयका सचिव एवं कार्यदलका सदस्य खगराज बरालले सरकारले लिएका नयाँ नयाँ लक्ष्य पूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि तयारी गर्न ढिला भइसकेको उल्लेख गर्दै पानी जहाज, एरोनोरिक र रेलका इञ्जिनीयर, खानीहरुको उत्खननकर्ता, नर्स, विज्ञान र गणित शिक्षक जस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति अपुग भई विदेशबाट ल्याउनुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुन क्षेत्रमा हाल कति जनशक्ति र आगामी २५ वर्षसम्म कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर कार्यदल अध्ययनमा लागेको जानकारी दिनुभयो ।
संयोजक सुवालका अनुसार हालसम्म सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रमा गरी नेपालमा कूल एक करोड १२ लाख जनशक्ति रहेको अनुमान गरिएको छ । निजामती, शिक्षक, सेवा क्षेत्र, सेना, प्रहरी, विश्वविद्यालयका साथै स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, व्यवस्थापन, कृषि, चार्टर एकाउन्टेन्ट, कानून, सञ्चार, मुद्रण, सुनचाँदी व्यवसाय, प्रकाशन, अटो वर्कसप, सहकारी आदि क्षेत्रको जनशक्ति प्रक्षेपण गरिसकेको छ । प्रारम्भिक आँकडाअुसार हाल इञ्जिनीयरिङका ४२ विधामा गरी ४६ हजार, सुनचाँदी व्यवसायमा १९ हजार जनशक्ति मापन गरिएको छ । डा सुवालले सबै क्षेत्रमा स्तरीकरण, स्वामित्व, बजार र स्वावलम्बन बढाउने गरी जनशक्तिको सिफारिश गरिने बताउनुभयो ।
“कपाल काट्ने हजाम पनि नेपालमा पर्याप्त छैनन्, सुनचाँदी व्यवसायका कालीगढहरु भारतबाटै आएका छन्,” सचिव बरालले भन्नुभयो, “हामीले स्वदेशमा कतिपय क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरे पनि विदेशी बजारले त्यसको उपयोग गरिरहेको छ, यो अवस्था अन्त्य नभएसम्म हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ ।”
कार्यदलका सदस्य डा विजयकुमार दत्तले आवश्यक जनशक्ति तयारीका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रका नयाँ नयाँ विधामा पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी शिक्षण संस्था खोलिनुपर्ने बताउँदै अध्ययन र छलफलका क्रममा आफूहरु प्रदेश तहमा पनि जाने जानकारी दिनुभयो । देशको समग्र विकास र स्थानीय तहसम्मको जनशक्ति प्रक्षेपणको जिम्मेवारी पाएका कार्यदललाई कार्यारम्भ भएको मितिले चार महीनाको समय दिएको छ । कार्यदलले गत पुस ३० गतेबाट काम आरम्भ गरेको थियो ।
