काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक र आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संविधान र संघीयताविरोधी भएकोले यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,‘यो विधेयक फिर्ता गरिएन भने प्रदेश सरकार यसको लागि सडकमा पनि संघर्ष गर्छ । संवैधानिक इजलासमा पनि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्छ ।’
राजधानीमा शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘यी दुवै विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी छन् । हिजो यहाँका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरुको धारणा के थियो भने यो संविधानलाई समाप्त गर्ने खालको यो विधेयक हो । संघीयतामा यसरी प्रदेशलाई एउटा विकास इकाइको रुपमा राख्ने, या विकास युनिट बनाइदिने, जिल्ला अधिकारीको त त्यो पञ्चायतकालमा भन्दा पनि त्यो अञ्चालाधीश भन्दा पनि बढी अधिकार दिन खोजेको छ ।’
प्रहरी परिचालनदेखि शान्ति सुरक्षाको जम्मै अधिकार एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने व्यवस्था यी दई विधेयकमा गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘अब विकास निर्माणको विभिन्न किसिमका हुने अनियमितताको सन्दर्भमा पनि उनले नै छानबिन गर्ने । भनेपछि प्रदेश सरकार गर्ने ?’
राउतले थपे,‘प्रहरीका कुराहरु जहाँसम्म छ, प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन यो संविधानअनुसार ल्याइसकेको छ । र, प्रदेश प्रहरी गठन भैसकेपछि त्यसलाई समन्वयको कुरा, सञ्चालनको काम गर्नेचाहीँ अब ऐन, संघीय ऐनमा त्यस किसिमको व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो । र, यहाँसम्म यस्तो लागिरहेको छ, मानौ की प्रदेशभित्र एउटा संघीय सरकार समानान्तर शासन सञ्चालन गर्ने एउटा मेकानिङ पोलार खडा गर्ने संघीय सरकारको नीति रहेछ।’
प्रदेशमा एउटा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने र प्रदेशलाई एउटा विकासको युनिट बनाउने यदि संघीय सरकारको नीति रहेको छ भने यो प्रदेशको लागि कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने मुख्यमन्त्री राउतले चेतावनी दिए । उनले भने,‘संघीयतालाई समाप्त गर्ने, संविधानको मनोभावना विपतिर भएर यी दुई वटा विल ल्याईएको छ । यो प्रदेशको लागि कदापी स्विकार्य हुन सक्दैन् । र, यसले संघ र प्रदेशभित्र द्वन्द्व फैलाउँछ ।’
उनले संविधानको अनुसुचिमै आफूहरुको क्षेत्राधिकार बाँडिएको उल्लेख गर्दै सोही क्षेत्राधिकार रहेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार चल्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संविधानमा हामी यहीभित्र बाँधिन पुगेका छौं । तर, संघीय सरकारले जुन किसिमको एउटा गलत किसिमको मनोभावनाले प्रदेशलाई एउटा निश्चित् विकास युनिट राख्ने गरि अघि बढ्न खोजेको छ।’
मुख्यमन्त्री राउतले संघीयतामा यो ‘डिभीजन अफ पावर’ भएकोले ‘डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर’ नभएको जिकिर गरे ।
उनले उक्त दुवै विधेयक खास व्यक्तिहरुको स्वार्थका आधारमा ल्याउन लागिएको पनि गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने, ‘संविधानले त हामीलाई अधिकार दिएकै छ । संविधानले त त्यो कुरा भनिराखेको छ नि । प्रदेशभित्र प्रहरी हुने । प्रदेशभित्र प्रशासन हुने । प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संविधानले कहाँ रोकेको छ ? संविधानभन्दा आफूलाई ठालु ठान्नेहरुको यो उनीहरुको चर्तिकला हो । उनीहरुको यो नैतिकताको पतन हो ।’
संविधानले नै क्षेत्राधिकार तोकिसकेको कुरा उल्लेख गर्दै उनले आ–आफ्नो क्षेत्राकिारभित्र बस्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य रहेको सम्झाए । उनले भने,‘त्यो क्षेत्राधिकारलाई नाघेर अरुको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु यो कुनैपनि हालतले यो संविधानको पालना होईन । संविधानलाई तोडमोडर गरेर ऐन, कानुन ल्याउन खोजिएको छ, प्रदेश सरकार यसको लागि सडकमा पनि संघर्ष गर्छ । कन्स्च्यिूसनल बेन्चमा पनि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्छ ।’
राउतले प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालबारे सोधिएको प्रश्नमा आउने दिनमा छिट्टै आफूहरुले टुँगो लगाउने बताए । उनले भने,‘प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा हामी छिट्टै प्रदेश सभामा विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्छौं । अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा एउटा आयोग गठन गरेर हामी राय, सुझाव र विचारहरु संकलन गरिरहेका छौं । आयोगका साथीहरु धेरै ठाउँमा उहाँहरु गैसक्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, थोरै ठाउँबाट मात्रै सुझाव संकलन गर्न बाँकी छ । उहाँहरुले दिएको प्रतिवेदनअनुसार हामी गर्छौं ।’
फरक प्रसँगमा उनले प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादव र सचिव झाबीच भएको झापड काण्डबारे सोधिएको प्रश्नबारे उनले भने,‘यो विषयमा छानबिन गर्न समिति बनेको छ । कमिटीले रिपोर्ट दिन्छ । मलाई लाग्छ, यो घट्ना घट्नु भनेको हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुनैपनि किसिमले त्यस्तो घट्ना घट्नुहुँदैनथियो । त्यो दुर्भाग्य छ । को दोषी हो ? को निर्दोष हो भन्ने कुरा समितिले प्रतिवेदन ल्याएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’
