१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
बाढीपीडितलाई भानुद्वारा पाँच लाख, शिक्षक र कर्मचारीबाट ३६ लाख जुटाइने टनेल रेस्क्युमा काम भईरहेको छ, प्रगति हुन सकेको छैन:प्रवक्ता पौडेल बाढीका मृतकको शव व्यवस्थापनमा चुनौतीः काठमाडौंमा पनि जमिनमुनि व्यवस्थापन शुरु अवरुद्ध चीनको तिब्बतस्थित केरुङ नाका जोड्ने राजमार्ग सञ्चालनको अन्तिम चरणमा बाढी पीडित भन्छन्–‘राज्यले कम्तीमा शव पहिचान र दाहसंस्कारको वातावरण मिलाइदिए मात्रै पनि अलिकति भएपनि शान्ति… रसुवा बाढीः १ हजार १० जनाको शव फेलाः३९ देशका करिव ५९० जना विदेशी नागरिक अझै… रसुवा बाढीपीडितका लागि इप्पानले १३ करोड १ रुपैयाँ सहयोग गर्ने भोटेकोशी बाढीले अगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनयुक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने पाठ सिकायोः मन्त्री श्रेष्ठ राहतका लागि सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी हुन सकेनः सांसद सुनार भोटेकोशी बाढी र जनधनको क्षतिप्रति राष्ट्रिय सभाद्वारा विशेष प्रश्ताव पारितः सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक सहयोग…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा कानुन उल्लंघन



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकाले प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालमा ‘वार रुम को भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निगरानी गर्न भन्दै माघ १७ गतेसम्मको एक साता समयावधि राखेर गत माघ १० गते गोरखापत्रमा टेलिपिजेन्स सिस्टम अर्थात ‘वार रुमको भिडियो कन्फेरेसिङ सिस्टम’ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को उपदफा ४ बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ३० दिन म्याद दिनुपर्नेमा एक हप्ता मात्रै समय दिई कानुनको उल्लंघन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचानको बुँदा नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भनि उल्लेख छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।




भर्खरै