काठमाडौं । नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानिने पासपोर्ट (राहदानी) मा समेत सरकारले अब अंकुश लगाउने भएको छ। सरकारले पासपोर्ट माग्न जानेलाई जारी नगरिने सूचीमा पारेर कस्न लागेको छ।
संघीय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभा पुगेको राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पासपोर्ट जारी नगरिने नकारात्मक सूची तयार पारिएको छ।
विधेयकको दफा १२ को उपदफा १ को क देखि ज सम्मको सूचीलाई जहिल्यैे दुरुपयोग गर्न सकिने खतरा छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ।
दफा १२ को उपदफा १ क मा व्यवस्थित गैरनेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी नगरिने प्रावधान स्वाभाविक भए पनि अन्य प्रावधानमा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको जनाकारहरु औंल्याउँछ। ‘राहदानी वा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा कानुनबमोजिम मुद्दा चलिरहेको’ भष्ट्राचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको जस्ता वाक्यांश नै यसको कार्यान्वयनमा दुरुपयोग हुने छ।
© 2023