काठमाडौं। शिक्षा प्रत्येक नागरिकको चासोको विषय हो । वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट जनविश्वास आर्जन गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
शिक्षा सेवाका कर्मचारीको आफूहरू सडक बालबालिका झैं अभिभावकविहीन भएको गुनासो छ । प्रशासनिक संरचना निर्माण र जनशक्ति प्रक्षेपण अध्ययनले सबै सेवा, समूह र उपसमूह सञ्चालनमा सामान्य प्रशासन सेवाको बलियो पकड देखिन्छ ।
नेपालमा न्याय प्रशासन बाहेक प्रायः सबै तोकिएका सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, वृत्ति विकास, तालिम, भ्रमण र अध्ययन आदि अवसर छनोट र मूल्यांकनमा प्रशासन महाशाखाको हालीमुहाली छ । प्रायः मन्त्रालयका सचिव पनि सामान्य प्रशासन सेवाका संवैधानिक आयोगहरूमा समेत तिनै प्रशासन सेवाका कर्मचारीको एकाधिकार छ ।
प्राविधिक तथा विषयगत मन्त्रालयका कर्मचारी दोस्रो दर्जाको व्यवहारबाट पीडित छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी ऐनको दफा ३ सर्वेक्षण समितिबाट स्वीकृत शिक्षा सेवातर्फको दरबन्दी तेरिज पक्षपाती छ ।
निजामती सेवाभित्र एक सेवा र अर्को सेवाका पदसोपान न्यायोचित, पदीय मर्यादामा विभेद देखिन्छ । सर्वस्वीकार्य बनाउन सबैको समान सहभागिता र सहयोग खोजिएन । सबै विषयगत र प्राविधिक सेवा आआफ्ना तरिकाले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । कस्तो संगठनात्मक संरचना र जनशक्तिले मुलुकको विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुने, साथै सबै कर्मचारी खुशीसाथ समायोजन जाने भन्ने समाधानका विविध उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
शिक्षाको नयाँ स्वीकृत संरचना र जनशक्ति प्रक्षेपण
संघीय तह₋ सहसचिव ₋ २२, उपसचिव ₋ १२५, शाखा अधिकृत₋ २२३ र प्राविधिक सहायक₋ १६५ गरी जम्मा₋ ५३५ जना ।
प्रादेशिक तह₋ एघारौं तह ₋७, नवौं र दसौं₋ ५६, सातौं र आठौं₋ १५२, पाँचौं₋ ११५ गरी जम्मा₋ ३३० जना ।
स्थानीय तह₋ नवौं र दसौं₋ २९३, सातौं र आठौं₋ ८०५, पाँचौं₋ ६०६ गरी जम्मा₋ १७०४ जना ।
तीनै तहको जम्मा सहसचिव वा एघारौं तह₋ २९, उपसचिव नवौं र दसौं₋ ४७४, शाखा अधिकृत सातौं र आठौं₋ ९८०, पाँचौं₋ ८८६ गरी जम्मा₋ २५६९ जना जनशक्ति कायम गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रकाशित विवरणमा हालका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका उपसचिव ४१, शाखा अधिकृत १२४ र प्राविधिक सहायक १८२ गरी कूल ३४७ पद उल्लेख छैन ।
शिक्षा सेवामा ती पद थप हुन आएमा तीन तहको संरचनामा शिक्षातर्फ २९२३ दरबन्दी कायम हुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा पद संख्याको वितरण तथा पद निर्धारणमा कुनै वैज्ञानिक आधार तयार गर्न सकेको देखिँदैन ।
पदसोपानको मिलान तथा संख्या वितरण अति हचुवामा गरिएको पाइन्छ । स्थानीय तह विस्तृतीकरणमा भन्दा काठमाडौं महानगरपालिका उपसचिव १, अधिकृत छैटौं, सातौं र आठौं ६ तथा पाँचौं ३ जनासहित १० जना । ५ महानगरपालिकामा उपसचिवसहित ९ जनाका दरले ४५ जना। ११ उपमहानगरपालिकामा उपसचिवसहित ७ जनाका दरले ७७ जना ।
५० हजारमाथि जनसंख्याका ९४ नगरपालिकामा उपसचिवसहित ३ जनाका दरले २८२ जना । ५० हजारमुनि जनसंख्याका १८१ नगरपालिकामा उपसचिव र अधिकृत दुईजनाका दरले ३६२ जना । ४६० गाउँपालिका ९२५ हजार बढी जनसंख्याका १२६ गाउँपालिका समेत० अधिकृत र प्राविधिक दुई जनाका दरले ९२० जना ।
माथिका आधारमा भन्दा ५० हजारमाथि जनसंख्या भएका नगरपालिकामा उपसचिवसहित तीन जनाको दरबन्दी अनुपात कुन आधारमा राखिएको हो रु ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या हुने १८१ नगरपालिकामा सहायक नै नचाहिने गरी उपसचिव र शाखा अधिकृतको दुई जनाको अनुपात कसरी कायम गरिएको हो रु गाउँपालिका हुँदा नै जतिसुकै जनसंख्या भए पनि शाखा अधिकृत र प्राविधिक सहायक दुईजना भए पुग्ने आधार के हो रु कुनै स्पष्ट चित्तबुझ्दो उत्तर दिइएको छैन ।
स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको खटनपटनको आधार अवैज्ञानिक हुनुलाई शिक्षा सेवाका कर्मचारीले सहजरूपमा लिन नसकेको यथार्थ हो । सामाजिक र प्राकृतिक न्यायसाथ सेवा समूहको विभेद नगरी सबै कर्मचारीको पदीय मर्यादा र कार्यक्षेत्रको विश्लेषण होस्भन्दा समायोजन प्रक्रियाप्रति नै शिक्षा सेवाबाट असहयोग भयो, विरोध गरियो भन्ने अर्थमा बुझिनु दादागिरी हो भन्नैपर्छ ।
यसर्थ राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले सही अर्थमा समस्यालाई लिन्छ भने न्यायपूर्ण रूपमा समाधान खोज्न सकिन्छ तर सत्ता, शक्ति र साधनस्रोत हुनेहरू नै विभेदलाई स्थापित गर्न चाहन्छन् भने न्यायका लागि कहाँ जाने रु प्रश्न अनुत्तरित हुनु दुःखद छ । यसर्थ शिक्षा सेवाको समायोजन सन्दर्भमा निम्नानुसार संगठन संरचना एउटा उपयुक्त र वैज्ञानिक विकल्प हुन सक्छ ।
संघीय कार्यालय र अन्तर्गत
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका केन्द्र, जिल्ला तहसम्म ९शिक्षा सेवातर्फका विविध विषय विज्ञ, पुरातत्व र विविध क्षेत्रका पदसमेत गरी सहसचिव २२, उपसचिव १६८, शाखा अधिकृत ३५१ र प्राविधिक सहायक ३६२ सहित ८०३ दरबन्दी कायम गरिनु उचित हुन्छ ।
यी सबै पदलाई वैज्ञानिक आधारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय किताबखाना, शिक्षा महाशाखा, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सचिवालय सदस्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सचिवालय सदस्य सचिव, केन्द्रीय पुस्तकालय बोर्ड, सचिवालय सदस्य सचिव, जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय कार्यालयजस्ता निकायमा समानुपातिक रूपले कार्यचाप र आवश्यकतानुसार विभाजन गर्न संगठन निर्माण हुन जरुरी छ ।
पुरातत्व, मुद्रण, छविकला, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकनलगायतका पदहरूसमेतको विवरण स्पष्ट खुलाएर कुन कुन मन्त्रालय र निकायमा समावेश गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
