काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाधार र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित देशभरका १७ सयभन्दा बढी विकास आयोजनालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेको छ । उसले विकास आयोजनामा गम्भीर लापार्बाही र अनियमिततासमेत भएको हुन सक्ने भन्दै समयमा नै नियन्त्रण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । निगरानीमा रहेका अधिकांश विकास आयोजनाको अवस्था भयावह र भद्रगोल रहेको ठहरसमेत अख्तियारले गरेको छ ।
अख्तियारको विश्लेषण टोलीले विकास आयोजनाको ठेक्का लिएका ठेकेदारले काम नै नगरी अर्बौं रुपैयाँ मोबिलाइजेसन पेस्कीको नाममा बुझेर दुरुपयोग गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले देशभर सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमध्ये अधिकांशको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताएका छन् । उनले सरकारका निकायद्वारा सञ्चालित विकास आयोजनाको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सफल बनाउने दायित्व सरकारकै भएको बताए । घिमिरेले विकास आयोजनाबारे अख्तियारद्वारा गरिएको अध्ययन विश्लेषण सरकारलाई पठाइएको जानकारी दिए । ‘सरकारी आयोजना सफल बनाउने काम सरकारकै भएकाले सरकारलाई सहयोगस्वरूप हामीले आयोजनाको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन पठाएका हौं । सुधार अभियान सरकारले नै थाल्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।
अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सो विश्लेषण प्रतिवेदन पठाउँदै विकास आयोजनाबारे गम्भीर बन्न र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ । अख्तियारले विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित विकास आयोजना र ठेक्कापट्टामा अत्यधिक कमजोरी र बदमासी रहेको औंल्याएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै ७ सयभन्दा बढी ठेक्कापट्टाको काम भएको र अधिकांश काम सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले देशभर सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमध्ये अधिकांशको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताएका छन् । उनले सरकारका निकायद्वारा सञ्चालित विकास आयोजनाको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सफल बनाउने दायित्व सरकारकै भएको बताए ।
आयोजनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको अख्तियारले कामै नगरी अर्र्बौं रुपैयाँ बुझेर सरकारलाई ठगी गर्नेहरूमाथि कठोर कदम चाल्ने संकेत गरेको छ ।
अख्तियारले केही दिनअघि मात्रै विकास आयोजनामा अनियमितता गर्ने पप्पु कन्सट्रक्सनका मालिक विक्रम थापासहित २१ विरुद्ध करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । त्यसअघि तत्कालीन सांसद तथा निर्माण व्यवसायी हरिनारायण रौनियारविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
देशभरमा वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहेका विकास र पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न नगरेपछि अख्तियारले त्यस्ता आयोजनामाथि सूक्ष्म निगरानी बढाउन थालिएको जानकारी दिएको छ । अख्तियारले ती आयोजना सञ्चालन गर्ने तालुक निकायका रूपमा रहेका सबै मन्त्रालयसँग आयोजना सञ्चालन भएको समय, पूरा हुने मिति, निर्माण व्यवसायीको विवरण, लागत रकम, वृद्धि रकमलगायतको सम्पूर्ण विवरण माग गरी आयोजनाबारे विस्तृत विश्लेषण गरेको थियो । आर्थिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका विज्ञमार्फत लामो अध्ययन र विश्लेषण गरी अख्तियारले सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्य विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
अख्तियारको विश्लेषण टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अधिकांश विकास आयोजनाको अवस्था भद्रगोल र भयावह रहेको पाइएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । कैयौं आयोजनाले म्याद सकिँदासम्म पनि वर्षौसम्म काम नगरी आयोजना सुस्त राखेको, आयोजनाको काम वर्षौंदेखि अवरुद्ध रहेको, प्रभावकारी रूपमा काम नभएको, काममा गुणस्तरीयता कायम हुन नसकेकोलगायतको निष्कर्ष समेत अख्तियारको विश्लेषण टोलीले निकालेको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेर सञ्चालन भएका विकास आयोजनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको जानकारी दिए । प्रवक्ता दंगालले विकास आयोजनाको विश्लेषण गरी सुधारका लागि आवश्यक पहल थाल्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । राजधानीबाट ।
