काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारद्धारा सञ्चालन भएका आयोजना अर्न्तगतका रुग्ण ठेक्का संझौताहरुको बारेमा छानबिन गरेको छ ।
आयोगले पूर्वाधार विकाससंग सम्बन्धित ७ वटा मन्त्रालय अर्न्तगतका विभाग,प्राधिकरण,कम्पनी गरी ८ वटा निकायहरुले उपलब्ध गराएको रुग्ण ठेक्का संझौता सम्बन्धी कागजात हेर्दा ११८ अर्वका १,८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको कार्य शुरु सम्झौता अवधि भित्र सम्पन्न नभएको देखाएको छ ।
आयोगको अनुसार १०३२ वटा ५५.८४ प्रतिशत ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद थप भएको र ठेक्का सम्झौता पश्चात् ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रकमको २० प्रतिशत सम्म पेश्कि उपलब्ध गराउदा २४ अर्व पेश्किको नेपाल सरकारको नाममा रहेको देखाएको छ ।
सरकारले २३ अर्ब भन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी दिएको र अग्रिम भुक्तानी दिएको आयोजना मध्य धेरैको म्याद सकिएको देखाएको छ । ६ अर्ब जति रकम म्याद थप नभएको कारणले जोखिममा रहेको देखाएको छ ।
एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाई कार्यालयले पटक पटक म्याद थप गरेको देखिएकोले ठेक्का अवधि निर्धारण मै त्रुटी भएको देखाएको छ ।
आयोगका सहसचिव रामेश्वर दंगालका अनुसार ठेक्का सम्झौताका शर्तहरुको पालनामा पनि लार्पवाही भएको देखिएको छ । ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा एंव सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधारको समयमानै निर्माण हुन नसकेको कारणबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा ठुलो क्षती पुग्न गएको दंगालले बताएका छन् ।
विकास वजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय विभागलार्इ नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी देखिएको र कुनै एउटा निकायको एक्लैको प्रयासले मात्र हालको परिस्थितीमा सुधार हुने अवस्था नदेखिएको द.गालले बताएका छन् ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा संलग्न प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा आयोगले पठाएको दंगालले जानकारी दिए ।
