काठमाडौं । महालेखा परीक्षक संबैधानिक निकायका प्रमुख हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्दछ । सरकारी निकायले ऐन कानुन अनुसार खर्च गरेका छन् कि छैनन् ? त्यसको लेखापरीक्षण गर्ने काम महालेखा परीक्षकको हो ।
महालेखाले नियम कानुन विपरित भएका खर्चलाई बेरुजुका रुपमा हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्दछ । महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका लागि कर्मचारीहरु खटाउने गर्दछन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा आकर्षक कार्यालयमा लेखापरीक्षणका लागि ठूलो चलखेल हुने गर्दछ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।
विभिन्न ठूला आयोजना, सडक, खानेपानी, शहरी विकास जस्ता निकायमा लेखापरीक्षणका लागि खटिन कर्मचारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । अझ विशेषगरी कुटनीतिक नियोगहरुमा लेखापरीक्षणमा जान अपारदर्शी चलखेल हुने गरेको छ ।
कुटनीतिक नियोगहरुमा पनि यूरोपका देश र अमेरिकामा जानका लागि ठूलो रस्साकस्सी नै चल्ने गर्दछ । घुम्न पनि पाइने र कुस्त नजराना पनि पाइने भएकाले ती देशहरुमा जान उपमहालेखा परीक्षकहरुमाझ नै उछिनपाछिन हुने गर्दछ ।
अमेरिकामा लेखापरीक्षण गर्नका लागि त महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा आफै गएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अमेरिकामा नेपाली राजदूतको निवास बनाउनका लागि नेपालले ७५ करोड अर्थात ७५ लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको थियो ।
त्यो भवन निर्माणका लागि छुट्याएको उक्त रकम देखेर महालेखा परीक्षक शर्मा लोभिए । र, आफै लेखापरीक्षण गर्न अमेरिका हानिएका थिए । महालेखा परीक्षक नै लेखापरीक्षणमा अमेरिका जानुले यसमा उनको लोभी चरित्र उदांगिएको छ । ७५ करोडको लेखापरीक्षणका क्रममा अमेरिका जाँदा शर्मालाई राजदूत अर्जुन कार्कीले रामै्र खातिरदारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
अमेरिकामा लेखापरीक्षण गर्न स्वयम् शर्मा गएको कुराले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । ठूलो रकमको भवन निर्माणको कमिसन र अमेरिका घुम्ने उनको लोभीपन झल्किएको छ । उनी आलोचनाका पात्र भएका छन् । महालेखा परीक्षक स्वयम् लेखापरीक्षणमा गएको यो पहिलो घटनाका रुपमा लिइएको छ ।
त्यसैगरी बहुचर्चित एनसेल प्रकरणमा महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन मौन छ । ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । तर, ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा एनससेलको बारेमा केही उच्चारण नै गरिएको छैन । यस बारेमा महालेखा परीक्षक शर्माले विगत वर्षमा नै उल्लेख भएकाले एनसेल बारेमा केही उल्लेख नभएको तर्क दिने गरेका छन् ।
तर, महालेखा परीक्षक कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्–‘महालेखाले लाभकर असुली नभएको कुरालाई बेरुजुका रुपमा राखिसकेका कारण यो असुली नभएसम्म हरेक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि कर फछ्र्यौट आयोग कानुन विपरित छ भनेर विगत धेरै वर्षदेखि पटक–पटक प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो । अहिले उक्त आयोग अर्थमन्त्रीले ऐनबाटै हटाइसकेका छन् ।
महालेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष कर फछ्र्यौट आयोगले गरेका अनियमित कामका बारेमा उल्लेख गरेपछि आयोगको व्यवस्था हटाइएको छ । ७३ अर्ब लाभकर छली गर्ने एनसेलको हकमा गत आर्थिक वर्षमा बेरुजु ठहर गरिएको थियो । यो बेरुजु यो वर्षको प्रतिवेदनमा पनि समेटिनु पथ्र्यो । तर, एनसेलको बारेमा महालेखा परीक्षकले नै चासो दिएर एक शब्द पनि लेखेका छैनन् ।’
एनसेलले सरकार, न्यायालयपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि प्रभावमा पारेको यो एक उदाहरण हो । महालेखा परीक्षक शर्माले एनसेलबाट ठूलो रकम लाभ लिएर प्रतिवेदनमा लाभकरका बारेमा ‘ल’ पनि उल्लेख नगरेको आरोप छ ।
त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गर्दछ । कुनै बजेट नभएका जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला सहकारी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा पनि लेखापरीक्षणका लागि कर्मचारी खटाउने गर्दछ ।
यसरी साना–साना कार्यालयमा लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकको जनशक्ति सदुपयोग हुन नसकेको, अनावश्यक खर्च भएको निष्कर्षकासाथ ४ हजार कार्यालयबाट २ हजार ५ सयमा झारिएको थियो । ती साना–साना कार्यालयमा पनि लेखापरीक्षणका लागि जाने कर्मचारीले ५ हजारसम्म घुस पनि लिने गरेको पाइएपछि कार्यालयको संख्या घटाउँदै २ हजार ५ सयमा ल्याइएको थियो ।
तर, शर्मा महालेखा परीक्षक हुनासाथ पुनः ४ हजार नै कार्यालयमा लेखापरीक्षण गर्ने निर्णय गरे । यसो गर्नुको मुख्य कारण घुस असुली नै हो । लेखापरीक्षणका क्रममा हरेक कार्यालयमा आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि २ प्रतिशत र महालेखा परीक्षणका लागि २ प्रतिशत दस्तुरी छुट्याउने गरिएको छ ।
हरेक कार्यालयका लेखापाल वा लेखा अधिकृतले आलेप र मलेपका लागि घुस छुट्याउने गर्दछन् । त्यो घुसको रकम बार्षिक २० करोड हुने गरेको महालेखा परीक्षक सुत्र बताउँछ । स्रोतका अनुसार यो रकमको ठूलो हिस्सा महालेखा परीक्षकसम्म पुग्ने गरेको छ ।
