काठमाडौं । घरबहाल करको असुली प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले करको दर परिमार्जनको तयारी गरेको छ। सम्पत्ति कर र एकीकृत सम्पत्ति करमा देखिएको अन्योलले घर बहालर कर प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि परिमार्जनको तयारी गरेको कारोबार दैनिकले जनाएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार नेपाल सरकारले एक्लै १० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले दुई प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत बहालकर संकलन हुँदै आएको छ। व्यक्तिगत सम्पत्ती वार्षिक एक लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै भाडा उठाउने घरधनीले बहालकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सम्पत्ती कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टेसन कर , शुल्क सवारी साधन कर, व्यवसाय कर स्थानीय तहलाई उठाउन दिने व्यवस्था गरेको छ।
