काठमाडौँ । जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि सरकारले खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २९ गते बसेको बैठकले रेल खरीद गर्ने निर्णय गरेकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले रेल खरीदका लागि तयारी गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रेल खरीदका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरेकामा दुईवटा रेल खरीदका लागि उक्त बजेटले पुग्ने अवस्था नरहेको विभागको भनाइ छ । विभागकाअनुसार दुई वटा रेल र त्यसमा रहने ५ देखि १० वटा डिब्बाका लागि कम्तीमा पनि रु एक अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट उपलब्ध हुने विश्वास लिइएकोे छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई रेल खरीदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि खरिद प्रक्रिया शुरु भएको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिनुभयो ।
जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला सरकारले सरकारीस्तरबाटै रेलका इञ्जिन खरीद गर्न लागेको हो । सरकारीस्तरमा नै दुई वटा रेल खरीद गरिनेछ । त्यसका लागि विभागले भारतका सरकारी कम्पनीसँग प्रस्ताव गरेको छ । केही प्रस्ताव भने प्राप्त भइसकेकोे छ ।
रेलका साथै कर्मचारी तथा प्राविधिक पनि आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाली प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई तालीम दिन जुन कम्पनीसँग रेल खरीद गरिन्छ त्यसैसँग सम्झौता गर्ने तयारी विभागको छ ।
पहिलो चरणमा कूल ३५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा रेल चलाउने तयारी भएको छ । रेलमार्गमा एक चरणको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । पुनः एक पटक नेपाली प्राविधिकसहित भारतीय प्राविधिकले पनि रेलमार्गको अनुगमन गर्ने भएकोे छ ।
रेल नआइकन यही समयमा नै रेल चलाउँछौँ भनेर भन्न सकिने अवस्था नभएको प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ छ तर रेल आएको खण्डमा भने नयाँ वर्षको शुरुआतदेखि सञ्चालनमा ल्याइने तयारी भएको छ ।
बर्दिवास –जनकपुर– जयनगर– कुर्था– विजयपुराको कूल लम्बाइ ६९ किलोमिटर छ । त्यसमा पनि ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेर हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अन्य खण्डको भने निर्माण जारी रहेको बताइएको छ । पहिलो चरणमा जयनगर–कुर्था, दोस्रो चरणमा कुर्था– भङगहा १७ किलोमिटर तथा तेस्रो खण्डमा भङ्गहा–बर्दिवास १७ किलोमिटर गरी कूल ६९ किलोमिटर लामो रेलमार्ग विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
निर्माण भएको रेलमार्ग भने केही दिनभित्रै भारतीय पक्षले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी गराएको छ । भारत सरकारको रु १० अर्ब सहयोगमा उक्त रेलमार्ग निर्माण भएको हो । निर्माण भएको रेलमार्ग ब्रोडगेज हो ।
यस्तै विभागले अगाडि बढाएको केरुङ–काठमाडौँ, रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग पनि अध्ययनको क्रममा छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नै थानकोट– धुलिखेल मेट्रो रेल र सातदोबाटो– बूढानीलकण्ठ मेट्रो रेल निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
यस्तै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने कार्य जारी रहेकामा हेटौँडा– भरतपुर खण्डको राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छलेर डिपिआर तय गर्ने काम गरिने भएको छ । आगामी एक वर्षभित्र सो कार्य सम्पन्न हुने विभागको भनाइ छ ।
