काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले मापदण्ड मिचेर ३२ झोले एनजीओलाई एक करोड वितरण गरेका छन्। रकम बाँड्न पदाधिकारीले अनुदान कार्यविधि नै संशोधन गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
‘प्रस्ताव आह्वान नै नगरी अपारदर्शी ढंगबाट ५० लाख निकासा भयो। दोस्रो किस्ता लिन ती एनजीओ सञ्चालकहरू अहिले परिषद् धाइरहेका छन्’, स्रोतले जानकारी दियो।
गत पुस २७ मा पदाधिकारी बैठकले एनजीओलाई टेबल मनिटरिङ गरी रकम दिने निर्णय गर्यो। परिषद् कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाले कार्यसञ्चालन समितिबाट निर्णय गराएर अनुदान रकम वितरण गराएका हुन्।
परिषद् कार्यसञ्चालन समितिमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। तर, यो निर्णय प्रक्रियामा सदस्यसचिव संलग्न छैनन्। मन्त्रीलाई कोषाध्यक्षले दबाब दिएर निर्णय गराएको स्रोतको दाबी छ।
अनियमित रूपमा अनुदान वितरण भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले कागजात झिकाएर छानबिन थालेको छ। दोस्रो किस्ता दिन कोषाध्यक्षले कर्मचारीलाई दबाब दिइरहेका छन्।
‘हामीले दबाबमा काम गर्नु परिरहेको छ। मन्त्रीले पनि रकम दिन दबाब दिनु भएको छ’, स्रोतले भन्यो। सदस्यसचिवबाट कार्यसञ्चालन समिति (कास) मा प्रस्ताव पेस गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सीधै निर्णय गरियो।
