काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले नयाँ विधानको टुंगो लगाउन सकेको छैन। महासमिति बैठकले विधान पारित गरी अनुमोदनका लागि पठाएको थियो। महासमिति मंसिर अन्तिमदेखि पुस पहिलो सातासम्म काठमाडौंमा चलेको थियो। त्यसले विधानसहित राजनीतिक आर्थिक, संगठन र आन्तरिक आयव्ययसम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एक महिनापछि १० माघमा बसेको केन्द्रीय बैठकमा विषय प्रवेश भए पनि छलफल अघि बढेन। १३ माघमा बसेको बैठकमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाएन। बुधबार बस्ने बैठकले पनि विधानसहित अन्य चारवटा प्रस्ताव टुंगो लगाउनेमा आशंका देखिएको छ। कांग्रेस सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलनमा रहेकाले त्यसमा ढिलाइ भएको सभापति शेरबहादुर देउवानिकटस्थ नेताको भनाइ छ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आन्दोलनको समीक्षासहित नेवि संघको सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय र विधानसहित सबै प्रस्तावको अन्तिम टुंगो लाग्ने बताए। ‘विधानसहित अन्य प्रस्तावलाई प्रकिया पुर्याएर पारित गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको हो’, उपसभापति निधिले भने। १० गतेको बैठक संसद् अवरोधको मुद्दा र १३ गते २१ माघको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा केन्द्रित भएको केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले बताए। महासमितिले दिएको काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘अब ढिलाइ नगरीकन अन्तिम अनुमोदन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
महासमितिले सदस्यका सुझाव समेटेर परिमार्जनसहित पारित गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि दुई साता चलेको केन्द्रीय बैठकमा विधानलाई लिएर विवाद भएको थियो। महासमिति सुरु हँुदा कांग्रेसले विधान पेस गर्न पनि सकेन। शीर्ष नेताहरूबीच मतभेद देखिएपछि महासमिति लम्बिएको थियो। महासमिति सदस्यको दबाब थेग्न नसकेपछि पदाधिकारी सबै निर्वाचित गर्ने गरी नयाँ विधानको टुंगो लागेको थियो।
समावेशी कोटामा एकपटक मात्र मनोनीत गर्ने व्यवस्था राख्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि केन्द्रीय नेता तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने वा नपर्नेलगायत मुद्दामा शीर्ष नेता एकमत देखिएनन्। केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेको विधानमा पनि केही नेता परिमार्जन गरेर ती व्यवस्था लागू गराउने दाउमा छन्। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस सभापति देउवाले बनाएको विधान मस्यौदा समितिमै पनि दुई धार देखिएको थियो।
१३ माघको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आगामी महाधिवेशनका लागि रोडम्याप प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि देउवा पक्षका नेता झस्किएका छन्। सभापतिइत्तर पक्षका नेता नयाँ विधान केन्द्रबाट पारित भएलगत्तै तल्लो तहका अधिवेशन गरेर अर्को वर्ष महाधिवेशन गराउने पक्षमा छन्। देउवा भन्ने विधानतः एक वर्ष थपेर मात्र महाधिवेशन गराउने पक्षमा देखिएका छन्। सभापति पक्षले विधानलाई अलमलाएको त होइन भनेर पौडेल पक्षले आशंका गरेका छन्। ‘दुई–तीन दिन लाग्छ’, निधिले भने, ‘केही प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने भएकाले त्यो गरेर चाँडै विधानसहित सबै प्रस्ताव पारित हुन्छन्।’ अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
