काठमाडौँ । सार्वजानिक बिदा समावेश नगरी विसं २०७६ को पात्रो (पञ्चाङ्ग) प्रकाशन भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
समितिले विसं २०७६ का लागि तोयनाथ, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, तारकेश्वर, सूर्य, आकाश दर्शन, बगलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, कीर्ति र सिद्धि गरी १३ वटा पात्रो (पञ्चाङ्ग) लाई स्वीकृति दिएको छ ।
समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका धर्मशास्त्रविद् विद्वानको छलफलमा आगामी वर्षको चाडबाडसम्बन्धी निर्णय गरिएकाले स्वीकृत पात्रो प्रयोग गर्न समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले आह्वान गरे बंमोजिम छन् ।
आफूखुशी निस्कने पात्रोका कारण मानिसमा चाडबाडसम्बन्धी भ्रम सिर्जना हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले विसं २०७६ मा दिइने बिदाको सूची उपलब्ध नगराएकाले आगामी वर्ष पनि पात्रोमा सार्वजनिक बिदा समावेश हुन नसकेको उनले बताए ।
यसअघि २०७४ र २०७५ सालमा पनि सार्वजनिक बिदा नराखी पात्रो प्रकाशन गरिएको थियो । ‘सार्वजनिक बिदा गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने सूचना पात्रोमा राखिएको गौतमले जानकारी दिए ।
समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका विद्वान्हरूको समूहले २०७६ सालमा पर्ने चाडपर्वको निर्णय गरी पात्रोमा समावेश गरेको छ । समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पञ्चाङ्गमा चाडपर्व फरक पर्ने गरेकाले यससम्बन्धी कारवाहीका लागि गृह र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले प्रकाशन गर्ने पात्रोले पनि समितिको स्वीकृति लिने गरेको छैन । विश्वविद्यालय आधिकारिक प्राज्ञिक थलो भएकाले स्वीकृति लिनुनपर्ने अध्यक्ष गौतमले बताए । समितिले काठमाडौँमा हुने सूर्योदयका आधारमा गणना गर्ने र विश्वविद्यालयले गौरीशङ्कर हिमालमा हुने सूर्योदयका आधारमा गणना गर्ने गरेकाले घडी पलामा केही फरक पर्ने गरेको जनाइएको छ ।
संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन हुने पञ्चाङ्गको मस्यौदा हेरी प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ । पञ्चाङ्गमा तिथि, बार, योग, करण र नक्षत्र गरी पाँच अङ्ग समावेश हुन्छन् । विसं २०७६ को संवत्सर ‘परिधावी’ नामको रहेको समितिले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले आगामी वर्ष कुन कुन दिन बिदा दिने भनी निर्णय गरिसकेको छैन । विगत वर्षभन्दा यसवर्ष धेरै सांस्कृतिक पर्वको सार्वजनिक बिदा कटौती गरिएकाले पुनरावलोकन गर्न विभिन्न समुदायले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
