काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा असर तुल्याउने ढङ्गबाट कानून नबनाउन सरकार र संसदीय समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले संवैधानिक अङ्गको स्वायत्ततामा असर पुग्ने ढङ्गबाट कानून संशोधन नगर्न सरकार र समितिलाई सल्लाह दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मिति घोषणा भएको १२० दिनभित्र निर्वाचन व्यवस्थापनसँगसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा विशेष कार्य र विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि पनि सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रवधान कानूनमै उल्लेख गर्दा संवैधानिक स्वायत्ततामा असर पर्छ ।”
आवधिक निर्वाचनको मिति कानूनमै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने आयोगको पूर्ववत् अडान दोह¥याउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो, “निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र प्रभावकारी तुल्याउने हो भने निर्वाचनको मिति पूर्व निर्धारित हुनुपर्छ, कानूनमै तोकिनुपर्छ ।”
स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कानूनले निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको छ । खासगरी निर्वाचनको समयमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र मितव्ययी तुल्याउन सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्ने÷गराउने उद्देश्यले सरकारले निर्वाचन आयोग ऐनका केही प्रावधान संशोधन कार्य अघि बढाएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट गरिने खर्च के कति कारणले केमा हुने हो भनेर सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने विषयलाई अन्यथा ढङ्गबाट बुझ्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
अरु संवैधानिक निकायका भन्दा आयोगका पदाधिकारीबाट निर्वाचनका समयमा गरिएको भ्रमण र होटल खर्च अस्वभाविक भएको देखिएका घटना बाहिर आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनलाई सहज तुल्याउन र खर्चलाई पारदर्शी बनाउनेतर्फ जानुपर्छ भनेर ऐन सशोधनलाई अघि बढाइएको हो, बरु आवश्यक परेको खण्डमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक खरीद ऐनलाई संशोधन गरेर सात दिनमा झार्न सकिन्छ ।”
सो अवसरमा समितिका केही सदस्यले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गरेर जाने हो भने निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई शक्ति, स्रोत र स्वयत्तता दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो, “संवैधानिक निकायलाई कमजोर तुल्याउनु भनेको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर तुल्याउन खोज्नु हो । संवैधानिक निकायलाई सरकार मातहतका अरु निकाय जस्तो गरेर हेरिनुहुन्न ।”
बैठकमा अरु केही सदस्यले भने निर्वाचनका नाममा अन्धाधुन्धरुपमा हुने खर्चलाई रोक्न निर्वाचनको समयमा पनि आयोगबाट सार्वजनिक खरीद ऐनको पूर्ण पालना हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
निर्वाचनमा गरिने खर्च प्रणाली पारदर्शी, मितव्ययी बनाउन तथा फजुल खर्चलाई रोक्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको भनी विधेयकका पक्षमा उहाँहरुले समर्थन गर्नुभएको थियो ।
