काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। सरकारले ७ महिनासम्म पनि सम्पत्ती विवरण गोप्य राखेको छ।
मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ती विवरण भने बुझाइसकेको छ। गत वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि केही मन्त्रीहरूको आलोचना भएको थिइ। उनीहरूको आर्थिक श्रोतमानै प्रश्न उठेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकोले आफू अनभिज्ञ रहेको र बोल्न नसक्ने बताए। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
