काठमाडौँ — केही साताअघि हामी, सापे र अक्सफामले संयुक्त रूपमा तयार गरेको ‘फाइटिङ इन्इक्वालिटी इन नेपाल’ प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । करिब ५० वर्षदेखिको अर्थतन्त्रलाई केलाइएको प्रतिवेदनले नेपालमा धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै गएको तथ्य उजागर गरेको छ । उक्त तथ्य तथा विश्लेषणमा सामाजिक वृत्तमा छलफल भएको पाइएन ।वाइडबडी लगायत भ्रष्टाचारका मुद्दा, निर्मला हत्याकाण्ड र न्यायका सवाल, डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहसँग जोडिएको नेपालीको स्वास्थ्यको भविष्य तथा अन्य पक्षमा नेपालीको ध्यान व्यस्त छ ।उनीहरूलाई अक्सफामको प्रतिवेदनले आर्थिक पक्षले कस्तो खाले असमानता सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने भेउ पाउन सहयोग गथ्र्यो । आर्थिक न्यायका निम्ति उपाय विभिन्न भए पनि अहिले विश्व बजारमा आएको एउटा बाटो ‘ग्रिन न्यु डिल’ हो । अमेरिकामै यस विषयको ठोस विश्लेषण भइरहेको छ । नेपालका हिमाल, पहाड र तराईका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला तथा अन्य समुदाय ग्रिन न्यु डिल मुद्दाबाट अछुतो रहन सक्दैनन् ।
अमेरिकामा विशेषगरी ‘सनराइज मुभमेन्ट’बाट सुरु भएको ग्रिन न्यु डिलले पृथ्वीसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिने कोसिस गरेको छ । यसै सम्बन्धबाट आर्थिक असमानतालाई न्यायतर्फ डोर्याउने हो । अमेरिकामा भर्खरै सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनले उक्त डिलको आवश्यकतालाई थप प्रकाश पारेको छ । निर्वाचनबाट अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यमा विजयी डेमोक्र्याटिक पार्टीकी एलेक्जेन्द्रिया ओकासियो कोर्टेजले उक्त डिलको नेतृत्व गरेकी थिइन् । अहिले उक्त डिललाई ३६ जना सांसदले समर्थन जनाइसकेका छन् र यो सख्या बढ्दो छ । सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा यो डिल महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्न सक्छ । पेरिस डिलको कार्बन उत्सर्जन नीतिबाट पछि हटेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरेको अमेरिकी सरकारबाट निराश भएका विश्व लगायत नेपालीका लागि ग्रिन डिल सुखद हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई न्यायिक बनाउन ग्रिन न्यु डिलजस्तै कर र सौर्यशक्तिकै आधारमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा विगतदेखि राज्यसत्ता तथा अर्थतन्त्रको मारमा परेका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिलालाई गहन तरिकाले सोच्नैपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा करको विषय पेचिलो हुनजान्छ । माथिको प्रतिवेदन अनुसार वेल्थ ट्याक्स (धनकर १९९० को नीति) कार्यान्वयनमा नआउँदा नवउदारवादमा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमसँगै १० प्रतिशत धनी नेपालीको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको आयभन्दा ३ गुणा बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा असमानता बढेको छ । ७ प्रतिशत धनी परिवारको स्वामित्वमा झन्डै ३१ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन छ ।
सन् १९६४ भूमिनीति र १९९० धनकर नीतिको न्यायिक पुनरावलोकन र कार्यान्वयनले उक्त डिलको दिगोपनमा असर पार्नेमा शंकै छैन । त्यसैले धनी वर्गबाट उठाई व्यवस्थित रूपमा लगानी गर्ने करबाट सौर्यशक्तितर्फ नेपालको संघीय अर्थतन्त्रलाई लान असम्भव छैन । चीनमा बढ्दै गरेको ऊर्जातर्फको लगानीले नेपालको उत्तरतर्फ ढल्कँदै गरेको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ अवसर हुनेछ । विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक ज्ञानबाट भरिपूर्ण यहाँका कैयौं समुदायकानिम्ति विभिन्न घरेलु रोजगारको सिर्जना गर्नु सहज परिवर्तन हुनजानेछ । धुलो, धुवाँबाट आजित भएको धेरै नेपालीका निम्ति यो अर्थतन्त्रले स्वस्थ वातावरण विकास गर्ने थप क्षमता राख्छ ।
यसमा प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै हुन् । समृद्धि र उद्योग तथा आर्थिक क्रान्तिको जगमा उभिएको बहुमतको सरकारले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादले कल्पना गरेको वा माटो सुहाउँदो उद्योग क्रान्ति गर्ने र त्यसबाट हुने जैविक विविधताप्रति सकारात्मक–नकारात्मक असर र मानव जीवनबारे जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नु र ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । के न्यायिक समाजवादले प्रदूषित वातावरणमा साससमेत फेर्न सक्ला ? के वैकल्पिक राजनीतिक परिवेश स्वच्छ वातावरणविना सम्भव होला ?
विकासको सूचीमा पछाडि पारिएका कर्णाली प्रदेशका जिम्मेवार नेताहरूले कर्णालीवासीको सिरानी मुनिको सुन फिर्ता गराउने वाचा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय व्यापारीहरूलाई लगानीका निम्ति कर मिनाहा गर्दा झुठो आश्वासनमा मात्र सीमित हुँदैन र ? नवउदारवादको अर्थतन्त्र बुझेका कुनैपनि सर्वसाधारणका निम्ति त्यो भद्दा मजाक सिवाय केही हैन र ? कर्णालीवासीका कैयौं दलितका निम्ति पुरानै बहुदलीय, केन्द्रीकृततथा ठकुरीहरूलाई मात्र पोस्ने अर्थतन्त्रटिकाउने दुष्प्रयास हो भन्न यहाँ तर्क गरिरहनु नपर्ला । सुन कसरी खोसिएभन्दा अब भएको जैविक विविधतारूपी सुन र त्यसको वरिपरि संस्थागत भएका सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली कसरी जगेर्ना र प्रबद्र्धन गर्नसकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु जिम्मेवार कदम हुनजाने देखिन्छ ।
मानवशास्त्री पासाङ याङजी शेर्पाको विधावारिधि शोधपत्र (अमेरिकाको बासिङटन स्टेट युनिभर्सिटी, २०१२) का आधारमा तर्क गर्दा पनि विभिन्न व्यक्ति र समुदायले विभिन्न तरिकाले जलवायु परिवर्तनको सामना तथा निक्र्योल गरिराखका छन् । यस्तो अवस्थामा संघ, प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाबाट सरकार तथा स्थानीयले हरेक समुदायको आम्दानी स्रोत तथा आर्थिक उन्नतिमा कस्तो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनागत व्यवधान छन् भनी खोतल्नेतर्फ थप तथ्याङ्क जुटाउन सकियो भने यसले १० वर्षको निम्ति काम गर्न सजिलो बनाउनेछ ।
अन्त्यमा, ‘डाइङ फर ग्रोथ’ किताबमा जिम योङ किम लगायतका मानवशास्त्रीले तर्क गरेजस्तो रोनाल्ड रेगन, मार्गरेट थ्याचर, हेलमुट कोहल र नेपालमा कांग्रेस सरकारबाट सुरु भएको नवउदारवादले हामीलाई विभाजित बनाइदिएको छ । अब उक्त गल्तीलाई नदोहोर्याई पृथ्वीसँगको नयाँ सम्बन्धको बहस संस्थागत गर्न राज्यले मुख्य जिम्मेवारी लिने पालो हो । (साभारः कान्तिपुर दैनिक)
