काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रदेश नं ३ अन्तर्गत ‘क’ नम्बरमा वर्गिकरणमा परेका विभिन्न पत्रपत्रिकाको अनुगमन गर्ने भएको छ ।
काउन्सिलले प्रदेश नम्बर ३ का काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाहेक १० जिल्लाका पत्रपत्रिकाको अनुगमन गर्न लागेको काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी दीपक खनालले जानकारी दिनुभयो । “यो अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्ने स्वअनुगमन हो, आचारसंहिता अनुगमन छापा शाखा आफैँले जिम्मेवारीबोध गरी यस्तो अभियान गर्न लागेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
सूचना प्र्रविधि÷अभिलेख÷आचारसंहिता अनुगमन (विद्युतीय) र आचारसंहिता अनुगमन (छापा) शाखाका संयोजकसमेत रहनुभएका खनालले यसका लागि निश्चित मापदण्ड बनाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसका लागि अनुगमनको क्षेत्र, अनुगमन गर्ने मिडिया, अनुगमनको चरण, प्रदेश छनोट विधि, अनुगमनका आधार, तथ्य सङ्कलन विधि र तथ्य वर्गीकरणको आधार तयार गरिएका छन् ।
सात प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) लाई अनुगमनको क्षेत्र तोकिएको छ भने अनुगमनका चरण आठवटा रहेका छन् । अनुगमन गर्ने मिडियाभित्र सातै प्रदेशका पत्रपत्रिका रहेका छन् । पहिलोचरणमा सम्भाव्य वा संयोग नमूना छनोट विधिअन्तर्गतको गोलाप्रथा विधि प्रयोग गर्दा प्रदेश नम्बर ३ चयन भएको हो ।
२०७३/०७४ सालको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजामा ‘क’ वर्गमा परेका पत्रपत्रिकालाई अनुगमनको आधार बनाइएको छ । यस्तै अनुगमनका लागि काउन्सिलमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको हुँदा उक्त अनुगमन तत्काल सर्वेक्षण विधिका आधारमा मात्रात्मक र गुणात्मक तरिकाद्वारा गरिने छ । पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ मा उल्लिखित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न हुने र गर्न नहुने बुँदालाई मार्गदर्शन बनाई अनुगमन गरिने खनालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो निरन्तर प्रक्रिया हो, यो पहिलो चरणमा हो । पहिलोचरणको अनुगमन सकिएपछि दोस्रो चरणमा गोलाप्रथाकै आधारमा अर्काे प्रदेशको अनुगमन शुरु गर्नेछौँ । आठै चरणमा अनुगमनको काम सकिएपछि पुनः नियमितरुपमा दोस्रो चरणमा ‘ख’ वर्गको अनुगमनको काम शुरु हुनेछ ।”
प्रदेश नम्बर ३ का रामेछाप र रसुवाबाहेकका जिल्लामा साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक गरी ‘क’ वर्गका २७ वटा पत्रपत्रिका छन् । काउन्सिलको सूचना प्र्रविधि/अभिलेख/आचारसंहिता अनुगमन (विद्युतीय) शाखाबाट पनि दिनहुँ देशभरका रेडियो, टिभी, अनलाइनको स्वअनुगमन हुँदै आएको छ ।
दुवै शाखाले उजुरी, अनलाइन उजुरी, गुनासो, जनगुनासो आधारमा पनि आचारसंहितासम्बन्धी कारवाही गर्दै आएको जानकारी दिँदै खनालले भन्नुभयो, “छापा अनुगमन कम प्रभावकारी भएको लागेर यो अभियान थालेका हौँ, अहिले पनि जनशक्ति निकै कमी भएको हुँदा काउन्सिलको नेतृत्वलाई जनशक्ति थप गर्नका लागि आग्रह गरिसकेका छौँ ।”
