काठमाडौं । निजी स्तरको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले झन्डै १७ वर्षदेखि कर छल्दै आएको पाइएको छ ।
७ असार २०५८ मा मेरो मोबाइल नामबाट परिचित एनसेलले सेयर बिक्रीको नाममा कर छल्दै आएको थियो । एनसेलको कर छल्ने शृंङखला १७ वर्षमा १२ पटकसम्म चल्यो । तीन वर्षअघिदेखि एनसेलले आफ्नो सेयर बिक्रीमा लाभकर नतिरेपछि विवादमा मुछिएको हो । आजको राजधानी समाचार छ ।
लाभकर कसले तिर्ने सेयर बेच्ने कम्पनी कि खरिद गर्नेले भन्ने विषयमा विवाद भएपछि अर्बौं रुपैयाँ कर राजस्व खातामा दाखिला हुन सकेको थिएन । कर विवादको मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेपछि बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेसँगै एनसेल र अजिएटाबाट कर असुली गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि अब एनसेल र अजिएटा कम्पनीले हालसम्म सावाँ ब्याज गरेर ७३ अर्बभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ । एनसेल बिक्री प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बिक्री मूल्य आधार मानेर यसअघि कर निर्धारण गरिसकेको छ ।
कार्यालयले टेलियासोनेराका नाममा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर, १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिमाना र ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ब्याज गरी १३ असार २०७४ मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले टेलियासँग नभई एनसेल र त्यसमा हित राख्ने अजिएटासँग लाभकर उठाउन आदेश दिएपछि अब करको गणना नै फरक ढंगबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशानुसार अब ठूला करदाताले निर्धारण गरेका करका आधारमा यसअघि एनसेलले दुई किस्तामा भुक्तानी गरेको रकमलाई घटाएर बाँकी कर चुक्ता गर्नुपर्छ ।
