काठमाडौं । भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदुत निलाम्बर आचार्यले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्ने र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने विश्वास दिलाएका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ईपिजीको प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको तर्क गरे ।
आचार्यले भने,‘प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो । त्यो भन्दापनि अगाडि जानुहुन्छ भने दुई देशका बीचमा उच्चस्तरबाट सहमति हुनु, १९५० को सन्धिलगायत सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौताहरुको पूरावलोकन गरेर के के कुरामा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई हेर्न सहमत हुनु नै पनि उपलब्धि थियो । त्यो राजनीतिकस्तरमा भएको हो ।’
आचार्यले ६ महिना बितिसक्यो तर समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन भनेर भन्नु भन्दा पनि केही समय धैर्य गर्नुपर्ने सुझाए । उनले भने,‘प्रतिवेदन बुझ्दैनन् । बुझ्न सकिँदैन भनेर शंकै शंकामा पर्ने हो भने त्यसको उपाय निस्कँदैन । केही अप्ठ्याराहरुलाई हामीले बुझिदिएर धैर्य साथ काम गर्नुपर्छ । बुझ्दैनौं त भनेको छैन नि । अध्ययन गर्दै होलान् । हेर्दै होलान् । उपयुक्त वातावरणमा र उपयुक्त समयको पर्खाईमा होलान् ।’
उनले भने,‘अहिले त ईपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारहरुले बुझ्नु भएकै छ । पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुहुनेछ । त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुहुनेछ । ईपिजी त्यसको पर्खाइमा छ । अहिले म ईपिजीमा छैन । ईपिजीको कार्यकाल असार २० गते समाप्त भयो । तर, यस बीचमा केही काम गर्नुपर्यो वा ईपिजीको तर्फबाट केही भन्नुपर्यो भने सह–संयोजकहरु हुनुहुन्छ । नेपालको तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापा हुनुहुन्छ।’
आफू भारतसँगको मित्रता बलियो पार्न र दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही दुरी छ भने त्यसलाई कम गर्नको लागि केन्द्रित हुने उनको विश्वास छ । उनले भने,‘दुरी कम गर्न केही कारणहरु छन् भने कारणहरु हटाउन र शंकाको वातावरण छ भने शंका निवारण गर्न, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न र वृद्धि गर्न, केही हामीले गर्नुपर्ने काम बाँकी छन् भने हामीले गर्ने र उताबाट गर्न बाँकी छन् भने उतातिरबाट गर्न जोड दिने ।’
आचार्यले नेपाल र भारत दुई देशबीचको व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने र नेपालमा लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे अहिले प्रयास भैरहेको सुनाए । उनले भने,‘ दुई देशबीच साझा आयोजनाहरु कसरी सुगमताका साथ सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?, दुई देशबीच सरकारी तहमा, निजी क्षेत्रको तहमा र जनस्तरको तहमा पनि सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि अहिले प्रयासहरु भैरहेका छन् ।’
