काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको कर्मचारी समायोजन विधेयक नै संघीयताविरोधी भएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ को प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
संसद्मा प्रस्तुत भएको कर्मचारी समायोजन विधेयक संघीयताविरोधी भएको सांसदहरूले टिप्पणी थियो । विधेयकको छलफलका क्रममा बोल्ने सबै सांसदहरूले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा विधेयकले रोक्ने दाबी गरे । पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयकले कर्मचारीको वृत्ति विकास र संघीयता आत्मसाथ गर्न नसकेको बताइन् । विधेयक पेस गर्दै गर्दा समेट्न धेरै विषय रहेको उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहको प्रमुखदेखि, प्रदेशका मुख्य सचिव, सचिव केन्द्रले नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने आशंका गरिन् ।
‘प्रदेशको मन्त्री त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने तर त्यहाँको सचिव प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने,’ सांसद शर्माले भनिन्, ‘यस प्रकारको व्यवस्थाले संघीयताको मर्म कसरी पूरा हुन सक्ला ?’ विधेयकले कर्मचारीलाई केन्द्रप्रति नै उत्तरदायी बनाउने देखिएको उनले आशंका व्यक्त गरिन् । केन्द्र र प्रदेशको समन्वय अभावमा प्रदेशले राम्रोसँग कार्य गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । सबै कर्मचारी केन्द्रले खटाउने भन्दै गर्दा तल्लो तहका मात्रै समायोजनमा जाने तर उपल्लो स्थानका कर्मचारी केन्द्रले खटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसैले विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव शर्माले दिइन् । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
