काठमाडौं। संघीय संसद्का पदाधिकारीले इन्धन खर्चमा तोकिएभन्दा निकै बढी रकम बुझिरहेको पाइएको छ । सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्षले विभिन्न जिल्ला जाँदा जहाज भाडाका अतिरिक्त खर्च गरेको इन्धनको परिमाण पत्याउनै मुस्किल पर्छ । उनीहरूले व्यक्तिगत काममा जाँदासमेत इन्धन सुविधा दाबी गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले कात्तिक १९ देखि २६ सम्म गृहजिल्ला रोल्पा जाँदा ७ सय ६२ लिटर पेट्रोल खपत भएको भन्दै संसद् सचिवालयबाट ८३ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ खर्च लिएका छन् । यसबाहेक हवाई जहाज टिकटबापत १८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बुझेका छन् ।
कात्तिक ३० र ३१ मा तनहुँ जाँदा पनि ३ सय ४३ लिटरबापत ३७ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ र जहाज खर्च ६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ लिएका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना पुस ६ मा पोखरा जाँदा जहाज भाडा ७ हजार ५ सय र इन्धनको ५ हजार ५० रुपैयाँ लिएका छन् ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले कात्तिक ९ देखि १५ सम्म गृहजिल्ला मोरङ जाँदा १ सय ७२ लिटर पेट्रोलको खर्च लिएकी छन् । जहाज खर्च ७ हजार ८ सय पनि बुझेकी छन् । उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले असोज १४ देखि १९ सम्म गृहजिल्ला महोत्तरी जाँदा ११ हजार ६ सय रुपैयाँ इन्धन खर्च लिएकी छन् ।
संसद्सँग सम्बन्ध नै नभएका व्यक्तिगत, राजनीतिक र धार्मिक कार्यक्रम, अवलोकन र उद्घाटनमा जाँदासमेत पदाधिकारीले नियमविपरीत तेल खर्च बुझेका हुन् । सूचनाको हकबाट प्राप्त विवरणअनुसार सभामुख महराले पछिल्लो सात महिनामा कानुनले तोकेबाहेक ३ लाख ५८ हजार १६ रुपैयाँ इन्धन खर्च लगेका छन् । प्रतिलिटर १ सय १० का दरले हिसाब गर्दा यो अवधिमा उनले ३ हजार २ सय ५४ लिटर पेट्रोल खर्चिएका छन् । कानुनअनुसार मासिक पाउने २ सय ५० लिटर यो विवरणमा समावेश छैन ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले दुईवटा भ्रमणमा जाँदाको १० हजार ५० रुपैयाँ इन्धन खर्च लिएका छन् । सभामुख, उपसभामुख र उपाध्यक्षको तुलनामा यो खर्च कमै हो । विवरणअनुसार उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले जिल्ला भ्रमणमा गएको भन्दै ५९ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ इन्धन खर्च लिएकी छन् । उनले ८ मध्ये ५ वटा भ्रमणको इन्धन खर्च लिएकी हुन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष दाहालले इन्धन खर्चबापत ५२ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ बुझेकी छन् जुन कानुनविपरीत छ । उनले १४ भ्रमणमध्ये ९ वटाको खर्च लिएकी छन् ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा इन्धन खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । ऐनअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले मासिक २ सय ५० लिटर मात्रै पाउँछन् । सचिवालयले यसबापतको मासिक २७ हजार ५ सय रुपैयाँ तलबसँगै बैठकमा पठाइदिने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षले मासिक २ सय ३० लिटर इन्धन २५ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र खर्चन पाउँछन् ।
संसद् सचिवालयले संघीय संसदका पदाधिकारीलाई इन्धनमा मासिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चने गरेको छ । सभामुख महराले सबै पदाधिकारीलाई एक महिना पुग्ने रकम सात महिनामा जिल्ला भ्रमण, अनुगमन, उद्घाटनको कार्यक्रममा जाँदा सकाएका छन् । ऐनअनुसार संसदको काममा जाँदा मात्रै खर्च लिन पाइन्छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पदाधिकारीले कानुनअनुसार नै इन्धन सुविधा लिएको हुन सक्ने बताए । ‘उहाँहरूले महिनामा कति इन्धन पाउने भन्ने कानुनमै तोकिएको छ । त्यहीअनुसार नै सुविधा र इन्धन खर्च लिनुभएको होला,’ उनले भने, ‘तोकिएभन्दा बढी लिदाचाहिँ नियमभन्दा बाहिरको खर्च हुन्छ ।’
ऐनअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, सत्तापक्षका नेता दीनानाथ शर्मा, मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले मासिक २ सय ३० लिटर इन्धनको २५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझ्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र संसदीय समितिका सभापतिहरू, राष्ट्रिय सभा प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले मासिक २ सय लिटर इन्धन २२ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । सत्तापक्षकी सचेतक शान्ता चौधरी, विपक्षी दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल र फोरमका उमाशंकर अरगरियाले १ सय ५० लिटर इन्धन १६ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।
पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र ओनसरी घर्तीले पनि इन्धन खर्चबापत ११ हजार १ सय र सवारी चालकको तलब १८ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ पाउँछन् । समिति सभापतिहरूले भने इन्धन र दुई जना चालकको तलब पाउँछन् । बैंकमार्फत तलब पठाउनुअघिसम्म कतिपय पदाधिकारीले सशस्त्र प्रहरीका चालक राखेर आफैं तलब लिने गरेका थिए । केहीले अझै पनि यसरी तलब लिइरहेका छन् ।
