काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिले ठप्प रहेको मेलम्ची छिटोभन्दा छिटो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुचारु गर्न माग गरेको छ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनुचित लाभको चक्करमा आयोजनालाई धकेल्ने चेष्टा गर्न नहुने धारणा राखेको छ ।
कार्यक्रममा समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानले उक्त आयोजनाबाट नेपाली व्यवसायीहरुको झण्डै डेढ अर्व भुक्तानी नभएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘यदि हामी नेपाली व्यवसायीहरुलाई उक्त भुक्तानी समयमै भएन भने ‘नो सप्लाई, नो वर्क’ को अवधारणालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्छौं ।’
न्यौपानेले नेपाली व्यवसायीहरुको भुक्तानी नहुञ्जेलसम्म अन्य नेपाली निर्माण कम्पनीहरुलाई उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नजनाउनपनि आग्रह गरे । उनले भने,‘मेलम्ची विकास समितिलाई पनि भुक्तानीको टुँगो नलगाई अगाडि नबढ्न म यही मञ्चबाट आग्रह गर्दछु ।’
उनले पिउने पानीजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १७ वर्ष हुँदापनि सम्पन्न गर्न नसकेको र विकासको मोडेल पहिचान गर्न नसकेर अलमलिने आफूहरुको पुस्तालाई भावी पुस्ताले कसरी मुल्यांकन गर्लान् भन्दै प्रश्न समेत तेर्साए ।
मेलम्ची आयोजनालाई अनुचित लाभ र बदनियतपूर्ण खेलको दलदलबाट बाहिर ल्याएर तत्काल सम्पूर्ण पार्टीहरुले उक्त आयोजनालाई अघि बढाउन पनि सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने न्यौपानेको सुझाव छ ।
समयमै भुक्तानी नगरेको कारण मुख्य ठेकेदारले ठेक्का तोडेर गएको अवस्थामा आफूहरुको भुक्तानीको जिम्मेवारी आयोजनाले नै लिनुपर्ने समितिले जिकिर गरेको छ ।
त्यस्तै संघर्ष समितिका सचिव विष्णुमणि आचार्यले बहालवाला विभागीय मन्त्री बिना मगरले सिएमसीलाई काममा फर्काउनेबारे हालै सिंगापुरमा गरेको वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘मन्त्रीज्यूले सिएमसीलाई फर्काउन पहलकदमी लिनुभएको छ, यो हाम्रो लागि पनि खुशीको कुरा हो ।’
उनले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुभन्दा सिएमसीलाई नै काममा फर्काउँदा समय र पैसाको बचत हुने जिकिर गरे । उनले भने,‘सिएमसी काममा फर्किँदा सबैलाई फाईदा नै हुन्छ ।’
उनले सिएमसी काममा नपर्के कि राज्यले नै उक्त आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । आचार्यले थपे,‘राज्यले नै हाम्रो बक्यौता रकम सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सिएमसीका मानव संशाधन प्रमुख देविरमण अधिकारीले उक्त आयोजनामा कार्यरत ७ सय २५ कर्मचारीहरुको तीन महिनाको तलव नपाउँदा आफूहरु ठूलो मारमा परेको गुनासो पोखे ।
अधिकारीले भने,‘कर्मचारीको झण्डै ८ करोड रुपैयाँ तलब र अन्य सेवा सुविधा बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म काम अगाडि बढाउन दिँदैनौं ।’
भुक्तानी नहुञ्जेलसम्म नयाँ निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न नदिने र जबरजस्ती काम गराईए आफूहरुले सशक्त प्रतिकार गर्ने पनि समितिले चेतावनी दिएको छ । त्यसपछि उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मा मेलम्ची विकास समितिले लिनुपर्ने पनि समितिको जिकिर छ ।
