३ मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलिका लागि सानो गौचरणमा प्रकाश भुजेलले मृतकको परिवारलाई ५२ लाख दिने सहमति सडकको पहुँचले मलैबासीलाई सहज मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले दिए राजीनामा राष्ट्रिय सम्मानका साथ पूर्वसभामुख ढुंगानाकाे अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय, आज सार्वजनिक बिदा चिनियाँ कार्डबारे एमालेको वक्तव्यप्रति प्रचण्डको टिप्पणी– ‘खुदा पहाड, निक्ला चुहा’ पृथ्वीराजमार्ग आजदेखि दैनिक साढे चार घण्टा बन्द आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पदयात्रा पूर्वसभामुख ढुंगानाको आज अन्त्येष्टि गरिँदै, मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंबाट पनि पक्राउ पुर्जी, पोखराबाट ल्याउने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सदरमुकामको विवाद संवैधानिक इजलासमा



अ+ अ-

रुकुम (पूर्व) । रुकुम (पूर्व) को सदरमुकामसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतको सोमबारको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेको हो । यस मुद्दामा अब संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नेछ ।

संविधानसँग बाझिने खालका मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरेको छ । सरकारले निर्माण गरिसकेको र उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित मुद्दामा सर्वोच्चमा लामो समय बहस गर्दै अन्ततः सर्वोच्च अदालतमातहतको संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।

मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइए पनि संवैधानिक इजलासले पेसी तोकेको छैन । आज संवैधानिक इजलासले पक्ष र विपक्षलाई बोलाएको छ । संवैधानिक इजलासले आजै पेसी तोक्ने छ । २०७४ माघ १७ गते परेको रिटमाथि छलफल गर्न १७आँै पटक पेसी तोकेको थियो । गत वर्षको माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकामलाई पृथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका १२ को गोलखाडामा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले गत वर्षको माघ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सरकारले उक्त रिटमाथि छलफल गर्न पटक÷पटक पेसी तोक्दै आएको थियो । सर्वोच्चले सोमबारको छलफलबाट सदरमुकाम विवादलाई फुकाउने विश्वास गरिएको थियोे ।

सर्वोच्चले रुकुम (पूर्व) को सदरमुकामको विवादलाई पूर्ण इजलासका रूपमा आइतबारको दैनिक पेसीको पहिलो नम्बरमा राखेको थियो । रुकुम (पूर्व) मा विगत एक वर्षदेखि सदरमुकामको विवाद चर्किएको छ । सरकारले गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेकै दिनदेखि रुकुमकोट र आसपासका नागरिक आन्दोलनमा छन् भने पछिल्लो चरणमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडावासी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् जसका कारण अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटमा एक हप्तादेखि अघिबाट गरिएको निषेधाज्ञा जारि छ ।

सदरमुकाम रुकुमकोट हुनुपर्ने र गोलखाडामा हुनुपर्ने मागसहित दुवैपक्ष आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रशासनले गत आइतबारदेखि रुकुमकोटमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

धेरैले सोमबारको छलफलबाट विवाद टुङ्गिने अनुमान गरेका थिए । सर्वोच्चले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि विवाद अझै लम्बिने भएको हो । एक वर्षसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि यस मुद्दाको छिट्टै छिनोफानो हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।