११ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 27, 2026
११ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar तनहुँका ६७ हजार परिवारको जीविकासँग जोडिँदै सामुदायिक वन News Polar बागलुङका दश स्थानीय तहमा कांग्रेसको नेतृत्व चयन News Polar बाढीले मिर्मीको पुल बगायो News Polar पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र यूएईका उपप्रधानमन्त्री अल नह्यान बीच भेटवार्ता News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र आर्मेनियाका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता News Polar आश्विन कृष्ण पक्षः सोह्र श्राद्ध (पितृ पक्ष) News Polar फ्लाइ दुबईको पोखरा–दुबई उडान उत्साहजनक News Polar सेनाको निष्कर्षः जलविद्युत्को पुरिएका सुरुङभित्रको उद्धार विपद् प्रतिकार्यको जटिल र साहसिक अध्याय News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा प्रहरी नियन्त्रणमा News Polar भारी वर्षाका कारण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बागलुङका १० स्थानीय तहमा कांग्रेसको नेतृत्व चयन News Polar एआईको नाम परिवर्तन गर्ने ट्रम्पको निर्णयलाई चीनले सम्मान गर्ने News Polar पाकिस्तानमा जबरजस्ती विवाहको शिकार बनेकी महिलाको उद्धार, स्पेनमा दुई जना पक्राउ News Polar इरानसँगको हवाई सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न इराक सक्रिय News Polar पछिल्लो विपद्बाट छ जनाको मृत्यु News Polar सेतीको बहाव बढेर रामघाटमा ताल बनेपछि उच्च सतर्कता News Polar अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले कतार प्रस्थान News Polar कर्णाली प्रदेश : हुम्लामा भारी वर्षा

किसानमारा बन्दै कम्युनिष्ट सरकार, यसरी भयो विदेशी लम्पसार

किसानमारा बन्दै कम्युनिष्ट सरकार, यसरी भयो विदेशी लम्पसार
अ अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली किसानको उखुले बजारै पाएको छैन। उद्योगीले दिनुपर्ने रकम पनि किसानलाई दिएकै छैनन्। यस्तो बेला सरकारले भारतीय उखु आयात गर्न पाउने गरी किसानमारा निर्णय गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

नेपाली उखु किसानलाई खेतीबाट पलायन बनाउने गरी सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गरेको हो। स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित छैन। सरकार भने स्थानीय किसानलाई जोगाउनुको साटो उनीहरूलाई पेशाबाट विस्थापित गराउँदैछ। भारतीय उखु खरिद गरी आयात गर्न पाउने गरी उसले उद्योगीको पक्षमा निर्णय दिएको हो।

चिनी मिलको मिलेमतो र भारतको दबाबमा भारतीय सस्तो उखु आयात गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। सरकारले अहिले सिराहा जिल्लास्थित हिमालय सुगर मिललाई ५० हजार क्विन्टल उखु र १२ हजार क्विन्टल उखुको बीउ आयात गर्न दिन अनुमति प्रदान गरेको छ। यो उद्योग नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको स्वामित्वमा छ। भारतीय मूल्यअनुसार ५० हजार क्विन्टल उखुको मूल्य दुई करोड नेपाली रूपैयाँ पर्छ।

उखु बिक्री गरेबापत स्वदेशी चिनी उद्योगबाट गत वर्षकै करिब ६६ करोड भुक्तानी पाउन नसकेका किसानले सरकारबाट अनुदान वापत प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ८० करोड रुपैयाँसमेत पाएका छैनन्। यसरी उखु बिक्री गरेबापतको बक्यौता रकम र अनुदानबापतको रकम पाउनका लागि दैनिकजसो आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएका स्वदेशी किसानलाई सरकारतर्फबाट पेशाबाट विस्थापित गराउन पछिल्लो पटक ‘आयात’को नाममा अर्को प्रहार भएको हो।

भारतको अनुदान प्राप्त सस्तो उखु आयात गर्न दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दबाबमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गरेको हो। सरकारको यो नीतिका कारण उद्योगी मोटाउँदै जाने र किसान दुब्लाउँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने कृषिका पूर्वसचिव डा. सुरोज पोखरेलले बताए।

‘यसरी उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा भारतको अनुदानित उखु आयात गर्ने हो भने नेपाली किसानका उखु खेतमै सुक्छन्,’ उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘पुरानै बक्यौता र अनुदानको ठूलो भुक्तानी लिन बाँकी रहेका किसानलाई सरकारको आयात गर्न दिने निर्णयले किसान मार्ने अवस्था ल्यायो।’

मैनालीका अनुसार नेपाली किसानले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण उखु खरिद गरेपछि अपुग भएको अवस्थामा मात्रै आयात गर्न दिनुहुन्थ्यो। उनले भने, ‘सरकारले किसानभन्दा उद्योगीको पक्षमा यसरी धमाधम निर्णय गर्दै जाने हो भने किसानले आत्मदाह गर्नुको विकल्प छैन।’

चिनी उद्योगीलाई भारतबाट सस्तो मूल्यको उखु खरिद गर्न पछिल्लो समयमा भारतीय पक्षले नेपाली उच्च तहमा चर्को दबाब दिएको रहस्य पनि खुलेको छ। भारतीय किसानले नेपालको चिनी उद्योगले आफ्नो उखु खरिद गरिदिन आन्दोलनसमेत गरेका थिए।