२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किसानमारा बन्दै कम्युनिष्ट सरकार, यसरी भयो विदेशी लम्पसार



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली किसानको उखुले बजारै पाएको छैन। उद्योगीले दिनुपर्ने रकम पनि किसानलाई दिएकै छैनन्। यस्तो बेला सरकारले भारतीय उखु आयात गर्न पाउने गरी किसानमारा निर्णय गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

नेपाली उखु किसानलाई खेतीबाट पलायन बनाउने गरी सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गरेको हो। स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित छैन। सरकार भने स्थानीय किसानलाई जोगाउनुको साटो उनीहरूलाई पेशाबाट विस्थापित गराउँदैछ। भारतीय उखु खरिद गरी आयात गर्न पाउने गरी उसले उद्योगीको पक्षमा निर्णय दिएको हो।

चिनी मिलको मिलेमतो र भारतको दबाबमा भारतीय सस्तो उखु आयात गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। सरकारले अहिले सिराहा जिल्लास्थित हिमालय सुगर मिललाई ५० हजार क्विन्टल उखु र १२ हजार क्विन्टल उखुको बीउ आयात गर्न दिन अनुमति प्रदान गरेको छ। यो उद्योग नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको स्वामित्वमा छ। भारतीय मूल्यअनुसार ५० हजार क्विन्टल उखुको मूल्य दुई करोड नेपाली रूपैयाँ पर्छ।

उखु बिक्री गरेबापत स्वदेशी चिनी उद्योगबाट गत वर्षकै करिब ६६ करोड भुक्तानी पाउन नसकेका किसानले सरकारबाट अनुदान वापत प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ८० करोड रुपैयाँसमेत पाएका छैनन्। यसरी उखु बिक्री गरेबापतको बक्यौता रकम र अनुदानबापतको रकम पाउनका लागि दैनिकजसो आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएका स्वदेशी किसानलाई सरकारतर्फबाट पेशाबाट विस्थापित गराउन पछिल्लो पटक ‘आयात’को नाममा अर्को प्रहार भएको हो।

भारतको अनुदान प्राप्त सस्तो उखु आयात गर्न दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दबाबमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गरेको हो। सरकारको यो नीतिका कारण उद्योगी मोटाउँदै जाने र किसान दुब्लाउँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने कृषिका पूर्वसचिव डा. सुरोज पोखरेलले बताए।

‘यसरी उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा भारतको अनुदानित उखु आयात गर्ने हो भने नेपाली किसानका उखु खेतमै सुक्छन्,’ उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘पुरानै बक्यौता र अनुदानको ठूलो भुक्तानी लिन बाँकी रहेका किसानलाई सरकारको आयात गर्न दिने निर्णयले किसान मार्ने अवस्था ल्यायो।’

मैनालीका अनुसार नेपाली किसानले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण उखु खरिद गरेपछि अपुग भएको अवस्थामा मात्रै आयात गर्न दिनुहुन्थ्यो। उनले भने, ‘सरकारले किसानभन्दा उद्योगीको पक्षमा यसरी धमाधम निर्णय गर्दै जाने हो भने किसानले आत्मदाह गर्नुको विकल्प छैन।’

चिनी उद्योगीलाई भारतबाट सस्तो मूल्यको उखु खरिद गर्न पछिल्लो समयमा भारतीय पक्षले नेपाली उच्च तहमा चर्को दबाब दिएको रहस्य पनि खुलेको छ। भारतीय किसानले नेपालको चिनी उद्योगले आफ्नो उखु खरिद गरिदिन आन्दोलनसमेत गरेका थिए।




भर्खरै