काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल(फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम लगायत) लाई नियमन गर्न सरकारले कडा कानुन प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन नहुँदा जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउँदै आएको थियो।
सरकारले बुधबार संसद् सचिवालयमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ। कान्तिपुर दैनिकका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गरेर यो कानुन ल्याउन लागिएको हो।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबाट कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने उल्लेख छ। यस्तो कार्य गरेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध गरिएका सामग्रीको विज्ञापन, प्रकाशन प्रशासरण गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
