३ मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह धनगढीमा सुदूरपश्चिम रोयल्सको भव्य र्याली – फोटोफिचर सङ्खुवासभामा छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु मलेखु–मुग्लिन सडकको काम चाडपर्वपछि तीव्र गतिमा बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा अन्तरिक्षमा अड्किएकी सुनिता विलियम्सको तौल लगातार घट्दै छ ? पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि स्व ढुंगानाले संसदीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनुभयोः प्रधानमन्त्री ओली उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यम विकास केन्द्र स्थापना/ विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका… प्रधानन्यायाधीशको स्मरणमा पूर्वसभामुख ढुङ्गाना: ‘पदको मोहमा कहिलै लाग्नुभएन’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढाएपनि जनताको खर्च घटाएको छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल



अ+ अ-

बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयताले खर्च बढ्यो भन्नु गलत भएको दावी गरेका छन् । कर्मचारी बढ्दा प्रशासनिक खर्च बढे पनि जनताको खर्च घटेकाले संघीयताले खर्च बढ्यो भन्ने तर्क गलत भएको तर्क गरेका हुन् ।

प्रदेश ५ सरकारको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय व्यवस्थामा तीन तहका सरकारका लागि १५ प्रतिशत कर्मचारी र १५ प्रतिशत खर्च बढी लागे पनि जनताले सेवा लिन गर्नुपर्ने खर्च भने घटेको दावी गरेका हुन् ।

‘संघीयता वा प्रदेश सरकार देख्न नचाहनेले संघीयताले खर्च बढायो भनेर भ्रम छरेका छन्’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘तर विगतमा जनतालाई जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्दा लाग्ने सबै खर्च घटेको छ, यो कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश ५ सरकार र संघीय सरकारबीच कुनै दुरी नरहेको बरु सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध रहेको उनले बताए । केन्द्र सरकारबाट साझा सूचीका कानुन निर्माण र संविधानसंग बाझिएका पुराना कानुन संशोधनमा विलम्ब भएकाले प्रदेश सरकारले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नपाएको उनले स्वीकार गरे ।