१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीसँगै बगेका नौ शव भारतबाट नेपाल ल्याइयो भोटेकोशी विपद्पछि विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको विश्वास पुनःस्थापित गर्न जोड सुरुङ उद्धार टोलीले लाङ्टाङ र चिलिमेमा काम गरिरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय भोटेकोशी बाढीः कुशको शव बनाएर आर्यघाटमा सामूहिक अन्त्येष्टि जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले आफ्नो मुद्धा स्थापित गराउनु आवश्यक इजिप्टमा बस दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु, २८ घाइते ग्लोबल आइएमई बैंकको शेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव बाढी प्रभावित सबै क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको सेवा पुनःसञ्चालनमा ‘अदालतलाई सूचना प्रविधि र जनमैत्री बनाउँदै लगेका छौँ’ ललितपुरमा ऐतिहासिक नृसिंह जात्रा सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढाएपनि जनताको खर्च घटाएको छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल



अ+ अ-

बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयताले खर्च बढ्यो भन्नु गलत भएको दावी गरेका छन् । कर्मचारी बढ्दा प्रशासनिक खर्च बढे पनि जनताको खर्च घटेकाले संघीयताले खर्च बढ्यो भन्ने तर्क गलत भएको तर्क गरेका हुन् ।

प्रदेश ५ सरकारको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय व्यवस्थामा तीन तहका सरकारका लागि १५ प्रतिशत कर्मचारी र १५ प्रतिशत खर्च बढी लागे पनि जनताले सेवा लिन गर्नुपर्ने खर्च भने घटेको दावी गरेका हुन् ।

‘संघीयता वा प्रदेश सरकार देख्न नचाहनेले संघीयताले खर्च बढायो भनेर भ्रम छरेका छन्’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘तर विगतमा जनतालाई जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्दा लाग्ने सबै खर्च घटेको छ, यो कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश ५ सरकार र संघीय सरकारबीच कुनै दुरी नरहेको बरु सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध रहेको उनले बताए । केन्द्र सरकारबाट साझा सूचीका कानुन निर्माण र संविधानसंग बाझिएका पुराना कानुन संशोधनमा विलम्ब भएकाले प्रदेश सरकारले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नपाएको उनले स्वीकार गरे ।