काठमाडौं । घूस खाएको आरोप खेपेका अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि अबको कारबाहीबारे अन्योल देखिएको छ । कतिपय कानुनविद्ले अब अख्तियारले नै पाठकमाथि छानबिन गरेर दोषी देखिए भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही चलाउन सक्ने बताएका छन् भने कतिपयले संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा महाअभियोगबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा अख्तियारले हात हाल्न नसक्ने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संविधानका नजरमा सबैलाई समान व्यवहार हुने भनिएपछि कुनै अमूक पदमा रहेकै कारणले कुनै व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन नमिल्ने बताए । ‘उनी खरिदार, हवल्दार भएर घूस मागेको भए कारबाही हुने, अख्तियारको आयुक्त हुँदा कारबाही नहुने भन्न कहीं मिल्छ ?’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘महाअभियोगबाट प्रमाणित भएकालाई मात्रै कारबाही हुने संविधानमा व्यवस्था छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने कारबाही तयारी भएपछि जोसुकैले पनि राजीनामा देलान् । अनि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहने ?’

संविधानले कुनै सार्वजनिक पदधारीलाई विशेष उन्मुक्ति नदिएको भन्दै उनले त्यसकै आधारमा छानबिन दायराबाट बाहिर नहुने बताए । उनले भने, ‘कानुनको कुनै प्राविधिक विषय भ्रष्टलाई जोगाउने बहाना हुन सक्दैन ।’ अर्यालले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अवकाश प्राप्त जोसुकै संवैधानिक पदाधिकारीमाथि छानबिन हुने तर्क गरे ।

संविधानको धारा २३९ मा ‘महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिहरूको हकमा उनीहरू पदमुक्त भएपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने’ उल्लेख छ । संविधानको धारा १०१ अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथिको कारबाही महाअभियोग मात्रै हो ।

यही आधारलाई औंल्याउँदै पूर्वसहन्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यले राजीनामा गरेर हिँडेका संवैधानिक पदाधिकारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता हुन सक्ने बताए । ‘संविधानले यी पदाधिकारीको हकमा महाअभियोग प्रमाणित भएमा मात्रै अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न सक्छ है भनेको छ,’ लामो समय अख्तियारमा बिताएका पूर्वसरकारी वकिल आचार्यले भने, ‘अरूको हकमा कारबाही अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने व्यवस्था त छैन तर यो व्यवस्थाले ती व्यक्तिहरूमाथिको कारबाहीमा विशेष परिस्थितिको कल्पना गरेको छ ।’

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिमाथि अख्तियारले स्वभावैले अनुसन्धान गर्न पाउने बताए । ‘न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारीमाथि पदमा रहेका बेलामा कारबाही चलाउन नपाउने व्यवस्था राज्यका निकायहरूबीच शक्ति सन्तुलनका लागि हो’, उनले भने, ‘संविधानले अनियमितता हुँदा पनि कारबाही गर्न नसक्ने शून्यताको अवस्था छाडेको छैन कि अरू छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । नभए अख्तियारले कारबाही अघि बढाउन सक्छ ।’

घूसखोरीको आरोपमा राजीनामा गरेका पाठक भाग्न सक्ने आशंकामा उनीमाथि निगरानी थालिएको छ । अख्तियारसँगको समन्वयमा सुरक्षा निकायले पाठकमाथि निगरानी गरेको प्रहरी मुख्यालय स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘उनी मुलुक छाडेर हिँड्न खोजे गिरफ्तारको निर्णयसम्म हुन सक्छ ।’