काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले न्याय र समानताका लागि उठाएका माग र औंल्याएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समस्यासम्बन्धी प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पेश गर्न समितिको शुक्रबारको बैठकले सदस्य भीमबहादुर रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र दिव्यमणि राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरी राख्दै भूपू गोर्खा सैनिकले उठाएका माग र औंल्याएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरबाट पहल र वार्ता आरम्भ गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यताअनुरुप नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सरकारको सहमतिबिना नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिका सभापति पवित्रा निरौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा केही समयअघि भर्ती गरिएका नेपाली महिलालाई फिर्ता बोलाइयोस् भनी निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
