काठमाडौं । सरकारले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न युटिएलसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय लिएको भोलिपल्ट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसलाई ४० करोड २० लाख भुक्तानी दिएको छ ।
सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दासमेत परियोजनाको काम अगाडि नबढाएको भन्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युटिएलसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले मंगलबार परियोजनाको अग्रिम भुक्तानीबापतको रकम युटिएल र उसको संयुक्त उपक्रम कम्पनीका नाममा निकासा गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले युटिएलसँग भएको परियोजनाको काम नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरी अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार हुने गरेको छ । तर, सरकारले निर्णय गरेको भोलिपल्ट सम्झौता खारेज भएको कम्पनीलाई भुक्तानी दिनु ठूलो बदमासी भएको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट २ अर्ब १ करोड अनुदानमा प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले १४ वैशाख ०७४ मा युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार युटिएलले १४ वैशाख ०७६ भित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा प्रदेश ४ र ५ मा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, परियोजनाको काम अगाडि बढाउनुको साटो युटिएलले संयुक्त लगानीको कम्पनीमार्फत काम गर्ने भन्दै ठेक्का नै बिक्री गरेको थियो ।
संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता चुक्ता नगर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायतका सेवा विस्तार अनुमतिसमेत नदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । एक महिनाभित्र बक्यौता असुल गर्न, सो अवधिमा समेत रकम नबुझाए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न र अनुमतिपत्र रद्द गर्नेसम्मको कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउन समितिले भनेको थियो । युटिएलले सरकारलाई ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । तर, त्यसरी बक्यौता नै नतिर्ने कम्पनीलाई खारेजीको प्रक्रियामा लैजानुको साटो प्राधिकरणले उल्टै ४० करोड रकम भुक्तानी गरेको हो ।
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले युटिएलको संयुक्त उपक्रम कम्पनी टेलिइन्फ्रालाई परियोजनाको अग्रिम भुक्तानी दिन प्राधिकरणका नाममा आदेश दिएको थियो । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट कोषअन्तर्गतको अनुदान परियोजनामा त्रुटिपूर्ण रूपमा दिइएको जेभी अनुमतिलाई आधार मान्दै उच्च अदालत पाटनले १० वैशाखमा संयुक्त उपक्रमका नाममा युटिएलको ठेक्का बिक्रीलाई वैधानिकता दिएको थियो । उच्च अदालतको उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै प्राधिकरणले १७ असारमा सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको थियो । त्यसउपर सुनुवाइ गर्दै हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विमलकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २९ भदौमा प्राधिकरणको भ्याकेट खारेज गरेको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० को उपदफा ६ मा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त भएको व्यक्तिलाई तोक्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणसँगको परियोजना सम्झौताअघि नै अनुमतिपत्र लिइसकेका कम्पनीहरूले मात्रै आपसमा मिलेर संयुक्त रूपमा ९जेभी० परियोजना निर्माण गर्न सक्ने आरटिडिएफअन्तर्गतका परियोजनाका लागि तयार पारिएको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी प्रतिवेदन (आरएफए) मा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत लाइसेन्स नै नलिएको कम्पनीलाई आरटिडिएफको काम गर्न पाउने आदेश नै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
