काठमाडौँ — कांग्रेसको विधान विवादकै बीच पारित भएको छ । स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान विधानमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादमा सहमति नभएपछि आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको बहुमतबाट विधान पारित भएको हो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितको संस्थापन इतरपक्षले निर्णय प्रकृयाप्रति लिखित असहमति जनाएका छन् ।
उनीहरुले पुस ८ मा सम्पन्न महासमिति बैठकको ‘म्यानडेट’ विपरीत निर्णय भएको भन्दै निर्णय पुस्तिकामा लिखित असहमति जनाएका हुन् ।
लिखित असहमति राख्नेमा बैठकमा उपस्थितमध्ये वरिष्ठ नेता पौडेल, कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, दिलेन्द्र बडु, चन्द्र भण्डारी, नविन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, सिरिता प्रसाईंलगायत छन् ।
लिखित असहमतिमा महासमितिको निर्णयविपरीत पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट विधान पारित गरिएको विषयप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ । ‘यसले पार्टीभित्रको बृहत एकता, पारस्परिकता, विश्वास र समझदारीमा चोट पर्न गएको छ,’ उनीहरुको लिखित असहमतिमा भनिएको छ, ‘यस्तो महत्वपूर्ण विषय केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको छ । यो निर्णयले महासमितिको घोर अपमान भएको छ ।’
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले महासमिति बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट उल्टाउने काम भएकाले फरक मत लेख्नु परेको बताए । ‘महामिति बैठकको निर्णय महाविधेशनबाहेक अन्य निकायले उल्टाउन सक्दैन, केन्द्रीय कार्यसमितिको यो निर्णयले महासमिति बैठकको अपमान गरेको छ,’ केसीले भने, ‘यसले पार्टी संस्थाको समेत अपमान गरेको छ ।’
सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने वरिष्ठ नेता पौडेलले बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय लिँदा केही फरक पर्दैन, विधानलाई अन्योलमा नराखौं भनेपछि नै पारित भएको दाबी गरे । ‘सभापतिले धेरैपटक सहमतिका लागि प्रयास गर्नुभयो । आजै पनि प्रयास भयो । सहमति हुन नसकेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले आंशिक पारित गर्ने कुरा नगरी जे हुन्छ पुरै गरौ भन्नुभयो,’ महतले भने, ‘म आफ्नो कुरा राख्छु, जे छ निर्णय होस भनेपछि नै निर्णय भएको हो ।’
विधान पारित भएसँगै स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान कायम भएको छ । समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोर्याउन हुन्न भन्ने विषयमा विधानले केही बोलेको छैन । यसले नेताहरुलाई समानुपातिक तथा समावेशी कोटा आफ्नो सुविधा अनुसार दोर्याउन/तेहर्याउन मिल्ने ढोका समेत खोलिदिएको छ ।
स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान विधानबाट हटाउनु पर्ने र समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोर्याउन हुन्न भन्ने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने अडान पौडेल पक्षले पहिल्यैदेखि राख्दै आएको थियो । यो मुद्दा गत पुस ८ गते राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकको ‘म्यानडेट’ समेत थियो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले महासमिति बैठककै बहुमतको प्रस्तावलाई उल्टाएको हो । ५० भन्दा जिल्लाका सभापतिहरुले स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा समावेशी कोटा नदोर्याउने व्यवस्था विधानमा राख्न महासमिति बैठकमा विधिवत प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यो प्रस्तावमा पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको समर्थन थियो ।
महासमितिमा प्रस्तावको विरोधमा कुनै आवाज आएको थिएन । त्यसरी दर्ता भएको प्रस्तावमाथिको छलफल सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रतिबद्धताले रोकिएको थियो । जिल्ला सभापतिहरुको प्रस्ताव अनुसारको व्यवस्था केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्दा संशोधन गर्ने भन्दै सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले महासमिति बैठकमै प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
आफ्ना विश्वासपात्र र बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको दबावले देउवा पूर्व प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका हुन् । संस्थापन पक्षकै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले तलबाटै आफूहरुलाई हराउन यस्तो व्यवस्था विधानमा राख्ने ‘सुनियोजित षड्यन्त्र’ भएको भन्दै देउवालाई प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न दबाव दिँदै आएका थिए ।
स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान र समावेशी तथा समानुपातिक कोटा नदोर्याउने भन्ने विषयलाई नियमावली बनाउने क्रममा टुंगाउने गरी विधान पारित गर्न संस्थापन इतरपक्ष राजी भएको थियो । जुन प्रस्ताव यसअघि संस्थापन पक्षले ल्याएको थियो ।
तर, आइतबार भने संस्थापन पक्षका अधिकांश सदस्यहरु सहमतिको प्रयास असफल भएको भन्दै निर्णयमै जानुपर्ने दबाव सभापति देउवालाई गरेका थिए । आफ्नै पक्षका सदस्यहरुको तिव्र दबावमा परेका देउवाले विवादकै बीचमै विधान पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बैठक केही क्षण तनावपूर्ण बनेको थियो ।
विधान पारित भएसँगै अब केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू चुनाव नै नलडी सिधै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने भएका छन् ।
पार्टीका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवार स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउने छन् । यो व्यवस्था हटाएको भए पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि सबै नेता तथा कार्यकर्ता सिधै वडा तहमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाटै चुनाव लड्नु पर्ने हुन्थ्यो ।
क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएपछि मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्थ्यो । महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएसम्म केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्न ।
‘नेताका अघिपछि बसेर केन्द्रीय सदस्य हुने तर गाउँमा नजाने नेताहरु बढी डराएका हुन्,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उनीहरुको अडानले सिंगो पार्टीका तल्ला तहका कार्यसमितिलाई अपमान हुने निर्णय भएको छ ।’ बैठकले महासमिति बैठकमा पारित भएका राजनीतिक, आर्थिक प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन सहित अुनमोदन गरेको छ ।
