काठमाडौँ । सरकारले वातावरणीय ऐन संशोधा गर्ने भएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन गुणस्तरीय हुनुपर्ने बुँदा सहित ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन को दफा १० मा प्रस्तावकले ईआईए र आईईई अध्ययन प्रतिवेदन बनाउँदा मापदण्डबमोजिम गुणस्तरीय हुुनुपर्ने उल्लेख छ। अहिले प्रयोगमा रहेको वातावरण ऐन २०५३ मा यो व्यवस्था छैन।
मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार गुणस्तरीय प्रतिवेदन तयार नगर्ने परामर्शदातालाई ५ वर्ष अध्ययनमै प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लोपटक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी ईआईए प्रतिवेदन गुणस्तरीय नभएकोले सार्वजनिक भएपछि वन मन्त्रालयले ऐनमै कडाइ गर्न लागेको हो।
वातावरण ऐनअन्तर्गत बनेका नियम, निर्देशिका वा मापदण्डविपरीत काम गर्नेलाई २ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
