काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रलाय र अन्य मन्त्रालयबाट विदेशस्थित नेपाली नियोगका कर्मचारीले १० वर्षदेखि सरकारलाई कर नबुझाएको पाइएको छ। कर नतिर्नेलाई सरकारले दण्डित गर्नुपर्नेमा आधिकांश कर्मचारी वर्षेनि पुरस्कृत हुने सूचीमा छन्।
वैदेशिक भ्रमण पाउने भत्ता रकममा आयकर ऐनअनुसार कर तिर्नुपर्नेमा छली गर्ने शृंखला विगत १० वर्षदेखि चलेको देखिन्छ। सरकारले ती कर्मचारीबाट १०वर्षमा १८ करोड ६० लाख ९८९ रुपैयाँ कर उठाउन सकेको छैन्। कर नतिर्नेमा अधिकांश परराष्ट्र मन्त्रलायका कर्मचारी रहेको खबर राजधानी दैनिकमा छ।
राजदूतले नै तिदैनन् विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली नियोगमा राजनीतिक नियुक्ति र परराष्ट्र सेवाबाट जो कुनै पनि राजदूतले वितेका १० आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर बुझाएका छैनन्। कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर लामो समयदेखि नबाझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउँदा वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर कटाएर मात्र उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान बनायो। यस्तो प्रावधान गत आर्थिक वर्ष अर्थात् १ साउन २०७४ बाट लागू भएको छ।
पहुँचवालाईलाई मन्त्रपिरिषदबाटै छुट आर्थिक वर्ष २०५८(५९ देखि २०६३(६४ सम्म कूटनीतिक कर्मचारीले सरकरालाई बुझाउनुपर्ने वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर थुप्रएिर १२ करोड पुगेको थियो। पहुँचवाला परराष्ट्रका कर्मचारीले सरकरो नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई रिझाएपछि १ साउन २०६३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमले उक्त आर्थिक वर्षसम्मको कूटनीतिक कर्मचारीले तर्नि बाँकी कर छुट दिने उक्त रकम एकमुष्ट अर्थमन्त्रलायले दाखिला गर्ने र आगामी दिनमा यस्तो कर कर्मचारीले तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो।
