मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्ने भन्दै पृथक्तावादी अभियान चलाएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गठबन्धनका तर्फबाट राउतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिलाई दुवै पक्षले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न थालेका छन् । कार्यक्रमबाट बाहिरिएलगत्तै राउतले फेसबुक पेजमा आफूहरूले उठाउँदै आएको स्वतन्त्र मधेसको मागबारे जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । जसले देश नै तरंगित भएको छ । जनमतसंग्रहको माग सहमतिको बुँदा नं. २ ले सम्बोधन गरेको राउतको जिकिर छ । उक्त बुँदामा भएको ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने वाक्यलाई राउतले ‘जनमतसंग्रह’ भनिएको दाबी गरेका छन् ।
सहमतिको बुँदा नं. २ मा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने राउतको व्याख्याप्रति असहमति जनाएका छन् । ‘सहमतिका बुँदामा भएभन्दा बाहेक सिके राउत समूहसँग यदि, तर, कमा, फुलिस्टप, कुनै पनि प्रकारको सहमति भएको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
यसरी सम्भव भयो सरकार र राउतबीच सहमति
सरकारले विभिन्न समूहसँग वार्ताका लागि गत ८ भदौमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारी टोली गठन गरेको थियो । टोलीले २५ भदौमा विभिन्न भूमिगत सशस्त्र समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेलगत्तै सिके राउतका दाजु जयकान्त राउत सरकारी वार्ता टोलीको सम्पर्कमा पुगेपछि वार्ताको पृष्ठभूमि बनेको थियो ।
‘उहाँको दाइ जयकान्त नास्टका वैज्ञानिक हुनुहुँदोरहेछ, आह्वानपछि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो,’ सांसद पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले पृथक्तावादी सोच परित्याग गरेर राष्ट्र विखण्डन गर्ने माग फिर्ता नभएसम्म वार्ता हुन नसक्ने सन्देश दिएका थियौँ, उहाँले सिकेमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरे वार्ता हुने बताउनुभएको थियो । पछि वार्ता टोलीको समयसीमा नै सकिएपछि उहाँ सरकारसँगको सम्पर्कमा पुग्नुभो र सहमतिको परिस्थिति बनेको हो ।’
सांसद पाण्डेले जयकान्तसँग ६ पटक अनौपचारिक तहको वार्ता गरेका थिए । वार्ता टोलीको समयसीमा सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलगायतले सीधै जयकान्तसहित राउत समूहको पदाधिकारीसँग छलफल थालेको थियो । राउत समूहबाटै प्रवक्ता चन्दननाथ सिंह सहजकर्ताका रूपमा खटिएका थिए । करिब डेढ महिनायता प्रधानमन्त्रीसँग सरकारीनिवास बालुवाटारमा सिकेका दाजु जयकान्त र चन्दननाथले ३ पटकसम्म कुरा गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट उनी छुट्ने वातावरण बनेको हो ।
दाजु जयकान्तले नै मूलधारको राजनीतिमा नआउँदा लामो समय जेलमै बस्नुपर्ने र छुटेपछि पनि सरकारले कडा कदम चाल्न सक्ने सन्देश सिकेलाई दिएका थिए । बिहीबार अदालतबाट छुटेपछि सिकेले प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘वान टु वान’ छलफलसमेत गरेको जयकान्तले बताए । बालुवाटारमा भएको वार्तामा नेकपाका नेताहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, योगेश भट्टराई, विष्णु रिमाललगायत सहभागी थिए । सरकारको तर्फबाट सहमतिको मस्यौदा बनाउने काममा गृहसचिव प्रेमकुमार राई पनि जोडिएका थिए ।
‘लामो समयदेखि पृथक्तावादी आन्दोलनमा संलग्न समूह देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र अविभाज्यका साथै संविधानलाई स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउनु ठूलो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम हो, यो सिंगै देश र नेपाली जनताको सफलता हो,’ वार्तामा सहभागी नेकपाका महासचिव पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
यस्तो छ ११ बुँदे सहमति
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।
२. राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।
३. लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुन सक्छन् । तर, तिनीहरूप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आमनागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदहरूको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ ।
४. सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई–मधेसलगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकारसम्पन्न तुल्याएर तराई–मधेसलगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ । त्यसैगरी, संविधानप्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्न र तराई–मधेसलगायत समग्र देशमा शुसासन कायम गर्दै समानता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
५. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलगायत माथि लगाइएका राज्यविरुद्धका अपराधलगायत सबै राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइनेछ । कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निःसर्त रिहा गरिनेछ ।
६. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताहरूद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्प्लेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइनेछैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन र वितरण गरिनेछैन ।
७. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई नेपालको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोवास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिनेछैन । र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिनेछैन ।
८. २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ ।
९. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ ।
१०. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई–मधेसलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसहालीका लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौँ ।
११. यो सहमति आजैका मितिबाट लागू हुनेछ ।
को हुन् राउत ?
सप्तरीको महदेवा गाउँमा जन्मिएका राउत सन् २०११ मा अमेरिकामा वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत रहँदारहँदै राजीनामा दिएर नेपाल फर्किएका थिए । त्यसअघि पुल्चोक क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक सकेको केही समयपछि जापान सरकारले दिने गरेको मोनबुसो स्कलरसिपमा अध्ययनका लागि त्यहाँ पुगे । अमेरिकामा रहेकै वेला उनले मधेसी हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा काम गर्ने गरी गैरआवासीय मधेसी संघ गठन गरेका थिए । जापानमा मास्टर्स डिग्री पूरा गरेपछि बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा राउतले विद्यावारिधि गरे । सन् २००६ अगस्टमा स्वदेश फर्किएका उनले मधेस आन्दोलन सुरु भएलगत्तै ‘मधेस अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन’ स्थापना गरेका थिए । नेपाली उपनिवेश र रंगभेदको अन्त्य, मधेसीको समोचित अधिकार र मधेसको स्वतन्त्रताको प्राप्ति र गणतान्त्रिक मधेसको स्थापना’ उनको मूल उद्देश्य थियो । मधेसको झन्डा र राष्ट्रगानसमेत छुट्टै बनाएका थिए । तर, मधेसलाई नेपालबाट पूर्ण रूपमा अलग्याउने अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण उनी आलोचित बने । राज्यको निगरानीमा परे । उनले मधेसलाई नेपालबाट पूर्ण रूपमा अलग्याउनुपर्ने धारणा ‘मधेस स्वराज’नामक पुस्तकमै लेखेका थिए ।
पटक–पटक जेल, अन्ततः मूलधारको राजनीतिमा अवतरण
१८ चैत ०६८ मा तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको खुलामञ्चको आमसभामा राउत उपस्थित थिए । दोस्रो संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पत्र नै लेखेर सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा बोलाएका थिए । त्यसक्रममा उनले स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्दै राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार संविधानमै राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
मोरङको रंगेलीबाट २८ भदौ ०७१ मा पहिलोपटक पक्राउ परेपछि उनी चर्चामा आए । पक्राउ गर्दै राज्यविरुद्धको अपराधको मुद्दा लगाइए पनि उनी पटक–पटक छुट्दै आएका थिए । पछिल्लोपटक २१ असोजमा पक्राउ परेका उनी छुटेनन् । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत धनुषाको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सदर गरेपछि उनी छुट्न सकेनन् । सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे पनि अन्तरिम आदेश भएन । ५ महिनाको जेल बसाइपछि उनलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । शुक्रबार सरकारसँग सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा अवतरण भएका छन् ।
नेकपा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भाषा सच्याउन भनेका थिए
सिके राउतसँगको सहमति अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान ११ बजे सरकारीनिवास बालुवाटारमा पार्टी सचिवालयको आकस्मिक बैठक डाकेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले करिब डेढ महिनादेखिको लगातार वार्तापछि राउत पृथक्तावादी आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउन सहमत भएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । सहमतिको मस्यौदासमेत सुनाएपछि नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पूर्ण आश्वस्त हुन सकेनन् । सहमति हुँदै गरेको ‘सरप्राइज’ विषयमा नेताहरूले सामूहिक रूपमै आशंकासहित सुझाब दिए, ‘भाषा सच्याएर सहमति गरियोस् ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँले प्रस्टसँग कुरा गरेको र सहमतिको मस्यौदामा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, अविभाज्यता र संविधानलाई स्वीकार गरिसकेको प्रस्टीकरण दिएपछि नेताहरू थप बोलेका थिएनन् ।
‘हिंसा छाड्ने, पृथक्तावादी सोच परित्याग गरेर स्वतन्त्र मधेसको माग छाडेर मूलधारको राजनीतिमा लाग्ने प्रतिबद्धतापछि सहमतिको वातावरण बनेको प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो,’ वरिष्ठ नेता खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले यसरी पृथक्तावादी सोच छाडेर संविधानसम्मत ढंगले मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कुरा राम्रो हो, त्यसअनुसार मस्यौदामा भाषा मिलाएर सहमति गर्ने गरी अनुमोदन गर्यौँ र त्यसअनुसार नै सहमति भएको हो ।’ नेताहरूले पृथक्तावादी आन्दोलन परित्याग गरेको विषय मस्यौदामा स्पष्ट रूपले खुल्नुपर्ने भने पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिबद्धताअनुसार नै सहमति भएको बताएपछि शंकाकै भरमा अनुमोदन गर्न सहमति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीकै अगाडि सिके राउतले भने जनमतसंग्रहको सम्प्रभुतालाई राज्यले स्वीकार गर्यो
हामी बुद्धका सन्तान हौँ । अहिंसा हाम्रो रगरगमा बसेको छ । … हामीलाई राज्यले स्वीकार गरेको छ । जनअभिमतसहित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा समस्यालाई निवारण गर्ने हाम्रै माग हो । हाम्रो नारा नै थियो– ‘अबकि बार एक हि माग जनमत संग्रह का ऐलान’ (अबको एउटै माग जनमत संग्रह हो) । राज्यपक्षले जनतामा निहित रहेको त्यो सम्प्रभुतालाई स्वीकार गर्दै सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिएको छ । जे चाहिन्छ त्यो जनमतबाटै जनताले लिए हुन्छ, यहाँ जनता नै सर्वोपरी हो । जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन । त्यसकारण यो सहमति राज्यको पनि जित हो, जनताको पनि जित हो । यसमा कसैले अन्यथा अर्थ लगाउने प्रयास नगरौँ । सबै सावधान बनौँ । अब हामीले हिंसात्मक गतिविधि गरेर समय खेर फाल्ने अवस्था रहेन ।
ओलीले खण्डन गरेनन्, प्रशंसा गरे सिके राउतजीको क्षमता असाधारण
सिके राउतजीको असाधारण निर्णय क्षमताले यो सहमति सम्भव भयो । समुदाय–समुदायबीच लडाउने, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीच लडाउने कुरा अनुपयुक्त ठानेर राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो । उहाँ एउटा इन्जिनियर, वैज्ञानिक, कताकता बाटो बिराउँदै–बिराउँदै बिग्रने हो कि भन्ने मलाई डर थियो, तर उहाँ टेक्नोक्रेट मात्र होइन, थिंकट्यांक पनि हुनुहुँदोरहेछ । मलाई खुसी लाग्यो, उहाँलाई धन्यवाद भन्छु । देश सुशासन र समृद्धिको यात्रामा छ, सिके राउतजीको गठबन्धनसँगको सहमतिपछि यसले अझ उचाइ प्राप्त गर्ने मलाई विश्वास छ । सिके राउत देखाएर तराईमा रोटी सेक्ने धेरै थिए, अब तिनका रोटी काँचै पर्ने भो । देखाउने सिके राउत, सेक्ने आफ्नो ! कहीँ ढुंगा हानियो भने शान्तिपूर्ण राजनीति गरेको सिके राउतलाई देखाइन्थ्यो, जिम्मा लिइँदैनथ्यो । अब त्यो अन्त्य भएको छ ।
सहमतिको भाषाबाहेक कुनै सम्झौता भएको छैन : विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार
हामीले संविधानको मूल प्रस्तावनामा आधारित रहेर उहाँहरू (सिके राउत) संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउने सहमति गरेका हौँ । ११ बुँदे सहमतिको कुनै पनि बुँदामा जनमतसंग्रह उल्लेख छैन । सहमतिका बुँदामा भएभन्दा बाहेक सिके राउत समूहसँग यदि, तर, कमा, फुलिस्टप, कुनै पनि प्रकारको सहमति भएको छैन । सहमतिमा भएका विषय पालनामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यति महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई पनि सहमतिभन्दा बाहिर अर्कै अर्थ लगाएर भ्रम फिँजाउनेहरूका कुरालाई लिएर टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । (नयाँ पत्रिकामा खबर छ)
