काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदै सम्झौँता सकारात्मक भएको बताएका छन् ।देवले उक्त सहमतिलाई काँग्रेसले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको पनि जानकारी गराए ।

उनले भने,‘ केन्द्रीय राजनीतिमा करिब ६ वर्षदेखि देखिएको राष्ट्रघाती र राष्ट्र विरोधी चिन्तन तथा अभियानको केही दिनअगाडि अर्थात २४ गते सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिबाट त्यसको पटाक्क्षप भएको छ ।

यो पटाक्क्षप नेपालमा शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीति गर्न चाहने, नेपालमा लोकतान्त्रिक रुपमा आर्थिक रुपान्त्रण चाहने सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुको दागि यो सुखद सन्देश हो । कांग्रेस लोकतन्त्रि विधि र प्रक्रियाबाट मुलुकको समाजिक र आर्थिक रुपमान्त्रणका लागि सतिसाल रुख झै अडिक रहेन भएकाले खुसी लाग्नु स्वभाविक हो ।’

सांसद देवले उक्तm सहमतिलाई पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै स्वागत गरेका पनि अवगत गराए । ‘यसअघि राउतले अहिंसात्मक आन्दोलन गरे पनि राष्ट्र विखण्डको विउ छरेर जनता, समुदाय, भूगोल भूगोलकबीचमा त्यसको बोमन गराउने काम गराएको थियो । जसले देशमा विखण्डनकाजो कुरा आफैमाआपत्तिजनक थियो,’ उनले भने ।

राउतले विखण्डनको कुरा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको भन्दै कांग्रेसले यो सुहमतिलाई आँखा चिम्लेर समर्थन सांसद देवले बताए ।

उनले सहमतिको २ नम्बर बुँदामा रहेको जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समधान खोजिने भन्ने कुरा बहसको विषय हुन स्वभाविक भएको तर्क गरे ।

‘तराई मधेसलगायत अन्य क्षेत्रमा रहेका असुन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधिरित लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन गरिने छ भन्ने कुराको सुत्रिकरण भएको छ । त्यसमाथि आज बढी चिरफार भइराखेको छ,’ उनले भने,‘चिरफार र बहस हुन स्वभाविक हो ।

त्यो जनअभिमतको मोडालिटी के ? शान्तिपूर्ण राजनीतमा जनमतको प्रतिविम्ब भनेको मतदान, जनआन्दोलन हो । यस्तै तेस्रो भनेको जनमतसंग्रह पनि हो । शान्तिपूर्ण राजनीतमा यी मोडालिटी हुन्छन् । सरकार कुन मोडालिटीमा सहमत भएको छ सिके राउतसँग ?’

सांसदे देवाले यो विषयमा सत्तासीन दलका सांसदहरुबाटै विषय उठिरहेको भन्दै लोकतन्त्रमा अपार्दशीता हुन निरंकुस्ता हुने दाबी गरे । उनले भर्खरै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेका माक्र्सवादीहरुले बुझ्न जरुरी रहेको बताए । सरकारले पारर्दशी र शब्द चयनमा ध्यान नदिएकाले विवादको सिर्जना भएको उनको भनाई छ । उनले नेकपाका सांसदले ब्याख्य गरेर नहुने भन्दै सरकारबाट नै प्रष्ट जवाफ आउनु गर्ने बताए । जनअभिमतमा आधारिक लोकतान्त्रिक विधिको मोडालिटीबारे प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनु पर्ने सांसद देवको धारणा थियो ।