११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रास्वपाको पहिलो चरणको मतदान सकियो, पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अब सुरु हुने सरकारी आश्वासनपछि झापा–इलामका बन्द चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा रवि लामिछानेद्वारा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा मतदान वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा रु दुई खर्ब २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन विपी राजमार्गमा पुनर्निर्मित ‘ट्रयाक’बाट यातायात सञ्चालनको तयारी अवैध डलर, सुन र चाँदीसहित भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ फिफा विश्वकप २०२६ ः दक्षिण अफ्रिका विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश सुनचाँदीको मूल्य घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा मतदान बाढीपहिरोबाट निर्माणाधीन कसुवाखोला हाइड्रोपावरमा क्षति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२०७६ का बिदामा जनजातिको कडा विरोध



अ+ अ-


काठमाडौं । नेपालका आदिवासी जनजातिका नेताहरुले खसआर्य समुदाय र हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित पर्वहरूमा मात्र सार्वजनिक विदा दिइएको आरोप लगएका छन् । उनीहरुले सो विदाप्रति असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहितका नौ वटा जातीय संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर नेपाल सरकारले आगामी वर्ष २०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक पर्व एवम् सट्टा विदामा असहमति राखेका हुन् ।
नेपाल सरकारले २०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक विदाको विषयमा शुक्रबार सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार देशभर १५ दिनमात्र सार्वजनिक विदा हुने छ । ती विदाहरुप्रति जाति जनजातिका नेताहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
आदिवासी जनजातिका अनगुवाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘एउटै नश्ल, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मात्रै संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्ने गरी सार्वजनिक पर्व एवम् विदा घोषणा गरेकोप्रति कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत आदिवासी जनताको तर्फबाट हामी घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछौं ।’
सरकारको यो निर्णयले धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको उपहास भएको आरोप लगाइएको छ । यो निर्णय संविधानको मूल मर्म र भावना बिरुद्ध भएको र परिवर्तनको बर्खिलाप भएको आरोप उनीहरुको छ । ्