पर्वत । जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आठौँ जिल्ला परिषद्ले जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने नीति ल्याएको भए पनि लागू हुन नसक्दा पर्वतमा जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ ।
तत्कालीन समयमा उक्त निर्णय गर्दा कृषिमा क्रान्ति नै आउने दाबी गरेका जिल्लाका सरोकारवाला अहिले मौन छन् । परिषद्ले जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष बित्यो । धेरै जमीन भएर, फुर्सद नपाएर, जनशक्ति नभएरलगायतका बाहना बनाउँदै जमीन बाँझो राख्ने जमीनदारलाई हरेक बालीअनुसार प्रतिरोपनी रु ५० का दरले जरिवाना लगाउने उल्लेख थियो ।
कृषि ज्ञानकेन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा करीब २८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन भएकामा मनसुनी वर्षाको भरमा एक खेती गरिएको जमीन २४ हजार हेक्टर छ । त्यसमध्ये बाह्रै महीना सिँचाइ हुने जमीन तीन हजार हेक्टर छ । सिँचाइको पर्याप्त सुविधा हुने क्षेत्रमा पनि एक खेतीसमेत नभएको जग्गा कूल जमीनको एक तिहाइ अझै पनि बाँझै छ । त्यसमा पनि हिउँदे खेती नहुने जग्गाको क्षेत्रफल करीब तीन चौथाइ भएको अनुमान सरोकारवालाको छ । “केहीले व्यावसायिक तरकारी र फलफूल लगाएको बाहेक धेरैजसो जमीन बाँझै छ”, कृषि ज्ञानकेन्द्र प्रमुख वासुदेव रेग्मीले भने, “हामीले बनाएको नियम सम्बन्धित गाविसलाई जिम्मा लगाइयो ।”
