१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गन्तव्यः सुन्दरताभित्र लुकेको जोखिम कृष्णभीर पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वीराजमार्ग खुलाउन कम्तीमा १५ दिन लाग्ने पोखरामा १०२ शवको पोस्टमार्टम सम्पन्न, पहिचान हुन नसकेका ७८ शवको सुरक्षित व्यवस्थापन गण्डकी प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशन अन्त्य कालीगण्डकी करिडोर र मदन भण्डारी राजमार्ग अवरुद्ध जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई पनि राखेर हेर्दा यो जोखिम अहिले भोटेकोसी र रसुवामा आएको जोखिममा मात्र… प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार बस्दै भोटेकोशी बाढी : चार हजार २७० जनाको उद्धार, चार हजार ५९९ अझै बेपत्ता झाङ्मु पोर्ट अनिश्चितकालको लागि बन्द सुदूरपश्चिमका नागरिकको उद्धारमा जुट्न मुख्यमन्त्री भट्टको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य अन्त्य, शुन्य लागतमै जापान लैजाने व्यवस्था



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार आपुर्तिबारे सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । यो समझदारीपछि नेपालबाट जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्ने बाटो खुलेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा आज मध्यान्हमा काठमाडौँको हिमालयन होटलमा एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो । मन्त्री बिष्टले नेपाली कमदारको लागि जापान आकर्षक र रुचीपूर्ण गन्तब्य भएको कारण यो समझदारीका लागि तयार भएकोमा जापान सरकारलाई धन्यवादज्ञापन गरेका छन् ।

सहमति अनुसार अब जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायीको प्रक्रिया अलग हुनेछन् । यसका लागि जापान पठाउन श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै इकाई खडा हुनेछ ।

दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । लागतको विषय भने समझदारीपछि दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ ।

नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । अब अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गरिने छ ।

सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित विभिन्न १५ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय (जिट्को) सम्झौता अन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिने गरी प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो ।अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी समझदारी भएको छ ।

जापान सरकारले आउँदो अप्रिल १ तारिखदेखि विभिन्न ९ देशबाट कामदार लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार अप्रिल १ तारिखदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाल र जापानबीच एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।

कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।

लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।