वीरगञ्ज । पुस्तौँदेखि उही थातथलोमा गुजारा गर्दै आए पनि इन्द्रदेव विश्वकर्माले अहिलेसम्म जग्गाको लालपुर्जा देख्नसमेत पाउनुभएको छैन । “आफ्नै जीवनमा लालपुर्जा बने हुन्थ्यो, छोरानातिले जग्गा नहुनाको भोग्न नपरोस् ” उहाँले भन्नुभयो ।
बारा जिल्लाको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१६ टाँगियाबस्तीमा १४ हजार ७६ घरधुरीले घर कहाँ भन्दा ‘टाँगियाबस्ती’ भन्छन् तर त्यहाँ उनीहरुको नाममा जग्गा छैन । विश्वकर्मा, सुनार, तामाङ, मगर, कामी, दमाइँ, बाहुनक्षेत्री समुदायका एउटै थलोमा रहेका उनीहरु त्यहाँ विसं २०३० देखि बसोवास गर्दै आए पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
विमानस्थलको धावनमार्गको बिचमै टाँगियाबस्ती रहेकाले यसलाई अन्यत्र सार्न करीब रु चार अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सिमरास्थित विमानस्थल आयोजना कार्यालयका अनुसार मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निमार्णका लागि मुख्य समस्या भनेको सो बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न कठिन हुनु हो ।
बयालिस वर्ष अघिदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैया निजगढ सडक खण्डको १६ किलोमिटर भन्ने ठाउँबाट चार किलोमिटर दक्षिणतर्फ ७३१ बिघा १४ कठ्ठा ऐलानी जङ्गल फँडानी गरेर उक्त बस्ती बसालिएको थियो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ११ सय बिघा जग्गा छुट्याइएकामा ७३१ बिघा १४ कठ्ठा जमीन बस्तीको सो जग्गा धावन मार्गको मध्यभागमा परेकाले बस्ती हस्तान्तरण प्रमुख समस्याको विषय बनेको हो ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले भन्नुभयो, “बस्तीलाई अन्यत्र सार्नका लागि नजिकैको पसहा, हरैया र तामागढी गरी तीन ठाउँ हेरिएको र त्यसबारे अध्यान भइरहेको छ ।”
सहजनाथ तथा तामागढी साझोदारी वनको बिचमा रहेको सो बस्तीका बासिन्दा बेरोजगार भएकाले घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री नै उनीहरूको मुख्य पेशा बनेको छ । ती वासिन्दालाई उचित ठाउँमा पूर्वाधार सहितको बस्ती बसाल्न २०६४ सालदेखि सरकारसँग छलफल हुँदै आएको छ ।
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि देशमा सबैले अधिकार पाए पनि बस्तीका सुकुम्बासी ४२ वर्षदेखि सुकुम्वासी नै रहनु परेको उनीहरुको गुनासो छ । बस्तीमा एक हजार ४७६ घरधुरीका करीब १० हजारमध्ये दुई हजार ६०० मतदाता छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेका बस्तीका बासिन्दा अब विमानस्थल निर्माणसँगै विस्थापित हुनुपर्ने भएकामा खिन्न छन् ।
बस्ती अन्यत्र सारिदा प्रतिपरिवार दुई बिघा पाँच कठ्ठाको दरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयोजनास्थलको बाहिर तथा तीन किलोमिटरभित्र मुआब्जाको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एक घर एक रोजगारीको सुनिश्चिता हुनुपर्ने, १८ महीनासम्म रासनपानीको व्यवस्था लगायत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको टाँगियाबस्ती सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश सापकोटाले बताउनुभयो ।
बारा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं–३ मा पर्ने उक्त बस्तीका सुकुम्वासीको एउटै माग छ, “हामी त ४२ वर्षदेखि सुकुम्वासी भएर जीवन गुजा¥र्यौ तर आउने सन्तानले सुकुम्वासी भएर बाँच्नु नपरोस यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।”
