काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड खारेज नहुने भएको छ । महानगरले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गर्ने, नक्सा स्वीकृत गर्ने र मापदण्ड विपरीत बनेका भवन भत्काउने समेतको अधिकार कानुनतः महानगरपालिकामा रहेको अवस्थामा निवेदकलाई कुनै अपुरणीय क्षती पुग्ने अवस्था नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको छ ।
कामपाले मापदण्ड सार्वजनिक गरेलगत्तै प्राधिकरण र महानगरपालिका बीच जुहारी चलेको थियो । कामपाले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण सक्रिय हुनु आवश्यक नभएको भन्दै खारेज गर्न समेत माग गरेको थियो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर रहेको छ ।
