२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
आईएमई लाइफको सहयोगमा १०० विपन्न नागरिकको निःशुल्क मोतीबिन्दु शल्यक्रिया हुने भन्सार छलेका १४ थान आइफोन मोबाइल बरामद सांसद बोल्ने, सरकार नसुन्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छः रास्वपा सांसद आचार्य बागलुङको चार पालिकामा ३० हजारलाई दादुराविरुद्धको खोप मुस्ताङमा ड्रोन क्यामेरा नियन्त्रणमा मेची राजमार्ग किनारका घर भत्काउने निर्णय फिर्ता लिन सांसद सुब्बाको माग ओलीलाई रास्वपा सदस्य देखाइएको नक्कली पोस्टरबारे संसदमा प्रश्न, दोषीमाथि कारबाहीको माग राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कार्यविधि मस्यौदा र विभिन्न उपसमितिहरू गठन, कारागार र अख्तियारको अनुगमन गरिने सरकारसँग एमाले सांसद सुब्बाको मागः मेची राजमार्ग सडक सीमा भित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल… भक्तपुर अस्पतालमा सरकारी स्तरमै पहिलो पटक रोबोटिक सर्जरी सेवा सुरु हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिकित्सकहरु चौथो दिनपनि आन्दोलनमा, बिरामीहरु उपचार बिनै घर फर्किन बाध्य



अ+ अ-

काठमाडौं । देशभरका अस्पतालमा सरकारी चिकित्सकले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेपछि आज चौथो दिनपनि बिरामीहरु उपचार बिनै घर फर्किन बाध्य भएका छन् ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रतिबद्धता विपरीत गरेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले शुक्रबारदेखि सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेपछि दैनिक झण्डै एक लाख सर्वसाधारणले अत्यावास्यक बाहेकका कुनैपनि सेवा सरकारी अस्पतालबाट पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधेयक,गैरकानुनी स्वास्थ्य सचिव नियुक्ती, चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उप: कुलपति नियुक्ती र चिकित्सकका सेवा सुबिधाप्रतिको विरुद्ध गोदान आबद्ध चिकित्सकहरु आन्दोलनमा छन् ।


एक महिनाअघि सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेपनि कार्यन्वयन नगरेको उनीहरुको भनाई छ ।

सरकारी चिकित्सकहरूले आन्दोलन अवधिभरको तलब भत्ता नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । देशभर करिब १४ सय सरकारी चिकित्सक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । देशमा ८४ वटा जिल्ला अस्पताल, १० अञ्चल अस्पताल, काठमाडौंमा ५ वटा केन्द्रीय अस्पताल, २ क्षेत्रीय र २ वटा उपक्षेत्रीय अस्पताल रहेका छन् ।

मुलुकमा १५ हजार चिकित्सक अपुग भइरहेका बेला भएका चिकित्सकहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र यो वा त्यो बहानामा अस्तव्यस्त बन्दै जान थालेको गुनासो बढ्न पुगेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठले चिकित्सकको माग सम्बोधनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए ।