भारतमा बिहीवारदेखि निर्वाचन सुरु हुँदैछ। मतदातालाई तान्न राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलहरूले घोषणापत्रमार्फत् आफ्ना योजना र आश्वासन सार्वजिनक गरेका छन्।
ठूला राजनीतिक दलहरूले भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत घोषणापत्रमा समेटेका छन्।
भारतका विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार भएका ती विषयमा उनीहरूको चासो रहने गरेको छ।
सोमवार आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले गोर्खासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको राजनीतिक समाधानु भन्ने छुट्टै शीर्षक नै राखेर नेपालीभाषीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यस्तै आफ्नो घोषणापत्रमा गोर्खा वा नेपाली शब्द उल्लेख नगरेका दलहरूले पनि नेपालीभाषीलाई सीधा प्रभाव पार्ने कतिपय विषयहरूलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्।
भारतमा पूर्वोत्तर राज्यहरू तथा उत्तराखण्डमा नेपालीभाषीको बसोबास धेरै रहेको छ।
अन्य राज्यमा पनि नेपालीभाषीको बसोबास छ। राजनीतिक दलहरूले नेपालीभाषीको जनसङ्ख्या धेरै भएका राज्यमा उनीहरू सहित विभिन्न भाषाभाषी र जातीय मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका विषयहरू घोषणापत्रमा राखेका छन्।
त्यस्तै नेपालीभाषी मतदाता रहेको क्षेत्रका क्षेत्रीय दलहरूले त नेपाली भाषामा पनि घोषणापत्र प्रकाशित गरेको पाइएको छ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन समेत भएको पश्चिम बङ्गालको सत्तारूढ दल तृणमूल कङ्ग्रेसले नेपाली भाषामा पनि आफ्नो घोषणापत्र ल्याएको छ।
के छ भारतीय जनता पार्टीको घोषणापत्रमा?
सत्तारूढ भाजपाले विशेषगरी पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषी मतदाता लक्षित विषयलाई घोषणापत्रमा राखेको देखिन्छ।
पश्चिम बङ्गालको दार्जेलिङ आदि क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले त्यहाँ छुट्टै पहिचान र राज्यको माग गर्दै आएका छन्।
भाजपाले यो विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको देखिन्छ।
भाजपाले अनुसूचित जातजातिको सूचीमा नरहेका ११ गोर्खा उपजातिहरूलाई त्यस्तो सूचीमा सामेल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
भारतमा यस्तो सूचीमा रहेकाहरूलाई आरक्षण दिइन्छ।
त्यस्तै उसले सिक्किमको विधानसभामा लिम्बू र तामाङ जातिलाई आरक्षण दिने घोषणा पनि गरेको छ।
छुट्टै गोर्खाल्यान्ड माग गर्दै आएका दार्जेलिङका नेपालीभाषीसहित सिलगुडी र डुवर्स क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्ने पनि भाजपाको प्रतिबद्धता छ।
उसले कैयौँलाई अनागरिक बनाउन सक्ने भन्दै विवादित बनेको नागरिका संशोधन ऐनलाई पारित गराउने उल्लेख गरेको छ।
भारतको छिमेकी मुलुकहरूबाट समस्यामा परेर आएका हिन्दू, बौद्ध, जैन र सिखहरूलाई उक्त ऐनअनुसार नागरिकता दिइने भाजपाको प्रतिबद्धता छ।
त्यसलाई न्याश्नल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) भनिएको एउटा पञ्जीकरणमा मापदण्ड पुर्याउन नसकेका तथा छुटेका कतिपय नेपालीभाषीले नागरिकता पाउन सक्नेबारे उसको सङ्केतका रूपमा लिन सकिने कतिपयको बुझाइ छ।
पूर्वोत्तर भारतका असम, मेघालय आदि राज्यहरूमा त्यस्ता नेपालीभाषीको सङ्ख्या निक्कै रहेको बताइन्छ।
भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका वाचा के छन्?
भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले भने बीजेपीले जस्तो गोर्खा वा नेपाली नै भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छैन।
तर उसले पनि पूर्वोत्तर भारतका विषयमा आफ्नो घोषणापत्रमा राखेका विषयमध्ये कतिपयले त्यहाँका नेपालीभाषी नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने देखिन्छ।
उसले पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरूलाई स्पेशल क्याटगरी स्टेटसु दिने उल्लेख गरेको छ।
त्यसले नेपालीभाषी बहुल ती राज्यमा त्यहाँका बासिन्दाले केही विशेषाधिकार पाउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ।
त्यस्तै उसले नागरिकाको संशोधित ऐनलाई तत्कालै खारेज गरिदिने पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यसले कतिपयलाई अनागरिक बनाउने चिन्ता लागेको बताइएका बेला त्यस्ता मतदातालाई कङ्ग्रेसले आकर्षित गर्न खोजेको देखाउँछ।
कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा एनआरसीको अन्तिम प्रतिवेदनमा कुनै पनि नागरिकलाई अनागरिक नहुने सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
उसले त्यस क्षेत्रका स्वायत्त जिल्ला परिषद्हरूको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा जनाएको छ।
बीबीसी नेपाली सेवा
