काठमाडौं । सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अनुदानसम्बन्धी नीति तर्जूमा नगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १४ अर्ब रुपियाँ वितरण गरेको पाइएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको सो रकममम शिक्षा, विज्ञान चतथा प्रविधि मन्त्रालयले मनपरी रुपमा अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औ प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमपरिषद्, मडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति लगायतका ११ निकायमा चालुतर्फ १० अर्ब ८५ करोड ९१ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८७ करोड ७६ लाखसमेत १४ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएकोमा मन्त्रालयले अनुदान सम्बन्धी नीति तर्जुमा नगरेको उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४१९३० मा अनुदान दिएको रकमको आयव्यय विवरण, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ ।
अनुदान रकमबाट ती निकायले सम्पादन गरेका कामको सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अनुगमन र निति निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा फ्रिज नहुने भनी तोकेकोबाहेक अन्य सबै रकम खर्च नभएकोमा फ्रिज हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत सशर्त अनुदान स्वरुप गएको ३ अर्ब ३७ करोड ४० लाख ५३ हजार रुपिया संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ।
