६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माधबलाई बाबुरामको कटाक्ष: सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने डरले एमसीसी पास गर्ने , अनि नानाथरी तर्क गर्ने ?



अ+ अ-

काठमाडौ । नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधब नेपालले १४ सांसद र सभामुख जोगानका लागि एमसीसी पारित गर्नुपरेको स्पष्टिकरण कार्यकर्ता दिएको बिषयलाई जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टीको हित वा सत्तास्वार्थलाई माथि राख्नु कति ठीक हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

नेता भट्टराईले ट्वीटमा लेख्नु भएको छ- एमसीसी अनुदानसम्झौता संसदबाट पारित गरिएको राष्ट्रिय हितमा भएकाले हो कि पास नगरिएको भए सरकारबाट बाहिरिनुपर्थ्यो वा पार्टी नै समाप्त हुन्थ्यो भनेर हो ? राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टीको हित वा सत्तास्वार्थलाई माथि राख्नु कति ठीक हो ? राष्ट्रिय हितविपरित भए पास गर्न मिल्छ ? यो कस्तो राजनीति हो ?

बुधवार सुरू भएको नेकपा एसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले पेस गर्नुभएको  राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्नाको बारण उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिबेदनमा भनिएको छ ‘नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णयमा पुग्नु र केपी ओलीले त्यसका लागि आफ्ना शर्तमा कांग्रेसलाई झुकाएर सम्झौता पारित गराउने षडयन्त्र गरिरहेको परिस्थितिमा हामीले उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने बुद्धिमता देखाउनै पर्थ्यो ।

एमसीसी पारित गर्नका लागि ओलीले सभामुखलाई तत्काल हटाउनु पर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चौध जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेजीका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, वर्तमान गठबन्धन तोडी कांग्रेस(एमाले गठबन्धन बनाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारमा आफ्नो शक्ति अनुसार मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने लगायतका शर्तहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने काम गरेका थिए । एमसीसी पारित गराउन नेपाली कांग्रेसले पनि करिब-करिब सबै शर्तहरू मान्न तयार भइसकेको थियो ।