काठमाडौं । बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अस्वीकार गरेको छ ।
मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन सम्पत्तिको सिफारिसअनुसार बालुवाटारमा पहुँचवाला व्यक्तिहरुका नाममा रहेको सरकारी जग्गा रोक्काको निर्णय गरी कार्यान्वयन गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
