काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २८ चैत्र बिहीबारदेखि पब्जीखेलमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पब्जी खेलका कारण आत्महत्यासम्मको घटना हुन थालेपछि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएका थिए ।
पब्जीका कारण विभिन्न खालका समस्या बढेको गुनासो आएपछि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
