बिराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । अब जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुलाई सुबिधा बढ्ने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मार्मिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले पेस गरेको संसोधन प्रस्ताव जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले सर्बसम्वतीबाट पारित गरेका हुन् ।
पहिला कति भत्ता पाउथे ?
महानगरपालिकाका प्रमुख : तीन हजार
उपप्रमुख : २५ सय
वडा अध्यक्ष : २२ सय
वडा सदस्य : १५ सय
उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाका
प्रमुख : २५ सय
उपप्रमुख : २२ सय
वडाध्यक्ष : दुई हजार
वडा सदस्य : एक हजार
अब बैठक पिच्छे भत्ता खाने कानुनी बाटो खुलेको छ । गाडी नभएका नगरपालिका प्रमुखले मासिक ८ हजार, उपप्रमुखले ६ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले ७ हजार र उपाध्यक्षले ५ हजार यातायत सुविधा पनि पाउँदै आएका छन् ।
