काठमाडौं । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अघिल्लै वर्षको शुल्क कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने गरी पत्र लेखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको सो निर्णयविरुद्ध काफ्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले रीट दायर गरेका हुन् ।
रीटमा शुल्क लिँदा संविधानप्रदत्त नेपाली नागरिकको निशुल्क शिक्षा पाउने हकबाट विमुख हुनेभन्दै उनले काठमाडौंका निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका हुन् ।
रीटको पेशी वैशाख २० गतेका लागि तोकिएको छ ।
